
नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में अवैध कालोनियों के खिलाफ कार्रवाई एक बार फिर नोटिसों तक सीमित होती दिखाई दे रही है। नगर निगम ने कोलार क्षेत्र में विकसित हो रही 15 निर्माणाधीन निजी कालोनियों को चिह्नित कर संबंधित कालोनाइजरों को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में 15 दिन के भीतर कालोनी विकास से संबंधित सभी वैध अनुमतियों और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी भी दी गई है।
जानकारी के अनुसार पिछले दिनों हुई कालोनी सेल की बैठक के बाद सभी जोन अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध कालोनियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को बिना अनुमति विकसित हो रही अवैध कालोनियों और संदिग्ध निर्माण गतिविधियों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया है।
बता दें कि पिछले तीन वर्षों का रिकार्ड प्रशासनिक कार्रवाई की प्रभावशीलता पर सवाल खड़ा करता है। शहर में सैकड़ों अवैध कालोनियों की पहचान की जा चुकी है और बड़ी संख्या में एफआइआर भी दर्ज हुई हैं, लेकिन किसी भी मामले में कार्रवाई अंतिम नतीजे तक नहीं पहुंच सकी है। अब देखना यह है कि यह अभियान नोटिसों से आगे बढ़कर प्रभावी कार्रवाई तक पहुंचता है या नहीं।
प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में भोपाल में 576 अवैध कालोनियां चिह्नित की गई थीं। इनमें दिसंबर 2016 से पहले विकसित 320 कालोनियों को नियमों में दी गई छूट के तहत वैध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। शेष कालोनियों के खिलाफ कार्रवाई के कई दावे किए गए, लेकिन जमीन पर कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। अधिकांश मामलों में केवल नोटिस जारी करने और सीमित कार्रवाई तक ही प्रक्रिया सिमट गई।
अवैध कालोनियों के खिलाफ अब तक करीब 300 एफआइआर दर्ज की जा चुकी हैं। इसके बावजूद किसी भी कालोनाइजर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इतना ही नहीं, एक भी मामले में अदालत में चालान पेश नहीं किया गया। कई जगह प्रतीकात्मक कार्रवाई करते हुए बाउंड्रीवाल या निर्माण के छोटे हिस्से तोड़े गए, लेकिन अधिकांश कालोनियों में विकास कार्य और प्लाट बिक्री की गतिविधियां जारी रही हैं।
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नगर निगम और कालोनी सेल द्वारा जिन 15 कालोनियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें रतनपुर, बैरागढ़ चीचली, अकबरपुर और नयापुरा क्षेत्र की कई निर्माणाधीन कालोनियां शामिल हैं। संबंधित कॉलोनाइजरों से स्वीकृत नक्शे, भूमि डायवर्जन और अन्य वैधानिक अनुमतियों के दस्तावेज मांगे गए हैं।