
नमन मिश्रा, नवदुनिया, भोपाल। बड़ी संख्या में बैंक खाते खुलने को वित्तीय समावेशन की बड़ी उपलब्धि माना जाता है, लेकिन खाते का खालीपन और लंबे समय तक इनसे लेन-देन न होना इस उपलब्धि की दूसरी तस्वीर भी सामने लाता है। प्रदेश में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले खातों की कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है।
पता चला है कि यहां कुल 4.76 करोड़ जनधन खातों में से 46.71 लाख में एक रुपया भी जमा नहीं है। वहीं 1.35 करोड़ खाते तो महीनों से निष्क्रिय पड़े हैं, यानी उनमें कोई लेन-देन नहीं हो रहा।
सूचना कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौर को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग से मिले सितंबर 2026 तक के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में कुल चार करोड़ 76 लाख 25 हजार 829 जनधन खाते हैं। इनमें 46 लाख 71 हजार 670 खाते ऐसे भी हैं जिनका बैलेंस शून्य है। यह संख्या कुल खातों का करीब 10 प्रतिशत है।
यानी प्रत्येक 10 खातों में से एक खाली है। देश भर में जनधन खातों की कुल संख्या 59 करोड़ तीन लाख 74 हजार 903 है। इनमें पांच करोड़ 72 लाख 35 हजार 490 खातों में कोई रकम नहीं है। वहीं 15 करोड़ 36 लाख 77 हजार 009 खाते निष्क्रिय पड़े हैं।
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के 20 अगस्त 2026 तक के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में खाली खातों के मामले में सागर जिला शीर्ष पर है। यहां 1.96 लाख जनधन खातों में कोई राशि जमा नहीं है। इंदौर में ऐसे खातों की संख्या 1.87 लाख और धार में 1.84 लाख है।
राजधानी भोपाल की तस्वीर भी बहुत उजली नहीं है। यहां जनधन योजना के तहत 11.89 लाख खाते खोले गए हैं। इन खातों में 564.05 करोड़ रुपये जमा हैं। हालांकि, यहां 1.28 लाख खातों में कोई रकम शेष नहीं है।
| राज्य | कुल जनधन खाते | जीरो बैलेंस खाते |
| उत्तर प्रदेश | 10,51,40,260 | 95,92,443 |
| बिहार | 7,01,95,411 | 62,35,066 |
| मध्य प्रदेश | 4,76,25,829 | 46,71,670 |
| बंगाल | 5,73,74,495 | 37,20,242 |
| असम | 2,60,60,945 | 36,30,031 |
| महाराष्ट्र | 3,85,12,963 | 36,04,742 |
(स्रोत: केंद्रीय वित्त मंत्रालय से सूचना का अधिकार अधिनियम से मिली जानकारी)
| राज्य | निष्क्रिय खाते |
| उत्तर प्रदेश | 3,23,60,491 |
| बिहार | 1,59,36,614 |
| मध्य प्रदेश | 1,35,67,910 |
| बंगाल | 1,02,89,609 |
| महाराष्ट्र | 97,94,354 |
| राजस्थान | 93,77,668 |
आज भी देश में एक बड़ा वर्ग दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। सुबह कमाने वाले लोग शाम तक अपनी पूरी कमाई भोजन और जरूरी खर्चों में लगा देते हैं। ऐसे में उनके बैंक खातों में पैसा जमा नहीं होना स्वाभाविक है। शून्य बैलेंस वाले खातों की स्थिति गरीबी और आर्थिक असमानता की गंभीर तस्वीर दिखाती है।- डा. देवेंद्र विश्वकर्मा, सचिव, मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ आर्थिक परिषद
मध्य प्रदेश में लाखों जनधन खाते शून्य बैलेंस पर होना बैंकिंग व्यवस्था की गंभीर खामी है। इन खातों से खाताधारकों की जानकारी के बिना संभावित दुरुपयोग की आशंका चिंताजनक है। सरकार और बैंकों को खातों की सुरक्षा तथा वास्तविक उपयोग की जांच करनी चाहिए।- धर्मेंद्र शर्मा, जिला अध्यक्ष, कैट मध्य प्रदेश