
भोपाल। ऑनलाइन खरीदारी से राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार अब छह प्रतिशत की दर से प्रवेश कर वसूलेगी। इसके लिए मंगलवार को कैबिनेट में वाणिज्यिक कर विभाग के मप्र स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर संशोधन विधेयक 2016 को मंजूरी दे दी। विधानसभा के मानसून सत्र में ये विधेयक रखा जाएगा। इससे जो वस्तु अभी 10 हजार रुपए की मिल जाती थी वो 10 हजार 600 रुपए की पड़ेगी।
इसी तरह पंचायत चुनाव में टॉयलेट की अनिवार्यता को लागू करने पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज कानून में संशोधन किया जाएगा। कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए जनसंपर्क मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि ई-कॉमर्स कंपनियां अभी टैक्स के दायरे से बाहर थीं। इससे राजस्व का नुकसान हो रहा था।
उन्होंने बताया कि स्वच्छता को बढ़ावा देने पंचायत चुनाव में टॉयलेट को अनिवार्य शर्त के रूप में जोड़ने का फैसला हुआ है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि प्रदेश में करीब 25 लाख लोग पंचायत चुनाव लड़ते हैं। इस बाध्यता से फायदा होगा कि प्रत्याशी न सिर्फ अपने घर में टॉयलेट बनवाएंगे बल्कि दूसरों को भी प्रोत्साहित करेंगे।