एमपी में 7 अगस्त से शुरू होगा जनविश्वास अभियान, विकास कार्यों के साथ विभागीय नियुक्तियों का भी होगा हिसाब

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया,भोपाल। मध्य प्रदेश में शुक्रवार, 7 अगस्त से शुरू होने वाले जनविश्वास अभियान के दौरान विकास कार्यों के निरीक्षण और जनशिकायतों के निराकरण के साथ विभागीय समितियों में लंबित राजनीतिक नियुक्तियों की भी समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संगठन पदाधिकारियों से चर्चा के बाद सभी मंत्रियों, कलेक्टरों और कमिश्नरों को स्थानीय स्तर पर नियुक्तियां पूरी कराने के निर्देश दिए हैं।

कई विभागों में अब तक अधूरी हैं नियुक्तियां

पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास एवं आवास, कृषि समेत कई विभागों की जिला स्तरीय समितियों में वर्ष 2023 के बाद से नियुक्तियां नहीं हुई हैं। इन समितियों का दायित्व विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और उनकी नियमित समीक्षा करना है। हालांकि जिला सलाहकार समितियों का गठन अधिकांश जिलों में हो चुका है, लेकिन विभागीय समितियों में नियुक्तियों की प्रक्रिया अभी भी अधूरी है।

स्थानीय समन्वय से एक माह में पूरी होगी प्रक्रिया

जनवरी 2026 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को एक महीने के भीतर स्थानीय स्तर पर समन्वय बनाकर नियुक्तियां पूरी करने के निर्देश दिए थे। निर्धारित समय में प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर बाद में मंत्रियों, कलेक्टरों और कमिश्नरों को प्रभार वाले जिलों में 15 दिनों के भीतर नियुक्तियां कराने के लिए कहा गया था।

मुख्यमंत्री कार्यालय रखेगा निगरानी

जनविश्वास अभियान के दौरान कलेक्टरों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ होने वाली बैठकों में विभागीय नियुक्तियों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। जिन जिलों में नियुक्तियां लंबित होंगी, वहां उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाएगा। पूरी प्रक्रिया की निगरानी मुख्यमंत्री कार्यालय करेगा ताकि निर्धारित समयसीमा में सभी नियुक्तियां पूरी हो सकें।