MP में 4 लाख आउटसोर्स कर्मियों के पद खत्म करने की तैयारी, सीएम को लिखा पत्र
संगठन ने मुख्यमंत्री से फैसले पर पुनर्विचार करने तथा बिजली कंपनियों में प्रस्तावित 49 हजार नियमित पदों की भर्ती में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की मांग की है।
Publish Date: Wed, 18 Nov 2026 11:21:40 AM (IST)Updated Date: Wed, 18 Nov 2026 11:36:43 AM (IST)
प्रतीकात्मक फोटो, एआई से तैयारHighLights
- मार्च 2027 से आउटसोर्स कर्मियों के पद समाप्त करने की तैयारी
- चार लाख कर्मचारियों के रोजगार पर संकट का दावा
- चुनावी वचन पत्र में संविदा कर्मी बनाने किया था वादा
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। विधानसभा चुनाव 2023 के वचन पत्र में आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा कर्मी बनाने और केंद्र के समान वेतन देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार अब इन्हीं कर्मचारियों के पद समाप्त करने की तैयारी कर रही है। यह आरोप आल डिपार्टमेंट आउटसोर्स संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव और महामंत्री दिनेश सिसोदिया ने लगाया है।
उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सरकार के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है।
सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप
भार्गव के अनुसार, भाजपा ने अपने चुनावी वचन पत्र के पेज 81 पर सरकारी विभागों, उपक्रमों, बिजली कंपनियों और नगरीय निकायों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा कर्मी बनाने का वादा किया था। इसके विपरीत, 16 दिसंबर 2025 को हुई मंत्रिमंडल बैठक के फैसले के बाद वित्त विभाग ने 22 दिसंबर 2025 को पत्र क्रमांक 2232 जारी किया। इसमें मार्च 2027 से विभिन्न विभागों और उपक्रमों में आउटसोर्स कर्मचारियों के पद समाप्त करने का प्रावधान किया गया है।
रोजगार पर संकट
उन्होंने कहा कि चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर तृतीय श्रेणी के स्थायी और अस्थायी पदों पर कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के पद सांख्येत्तर घोषित कर समाप्त किए जाएंगे। इससे प्रदेश के करीब चार लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के रोजगार पर संकट खड़ा हो सकता है।
50 प्रतिशत आरक्षण की मांग
भार्गव ने छह बिजली कंपनियों में 49 हजार नियमित पदों पर भर्ती की मुख्यमंत्री की घोषणा का हवाला देते हुए कहा कि अब तक विज्ञापन जारी नहीं हुए हैं। उन्होंने मांग की कि नियमित भर्तियों में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएं।
साथ ही कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि के तहत नई नियुक्तियों पर रोक और अतिथि शिक्षक, आशा-ऊषा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम रोजगार सहायक व नगर सैनिकों के भविष्य पर भी सरकार स्थिति स्पष्ट करे।