नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। लोक निर्माण विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर जीपी मेहरा के हबीबगंज स्थित मणिपुरम आवास पर गुरुवार सुबह लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के तहत की गई है। मेहरा पर विभागीय ठेके और निर्माण कार्यों में गड़बड़ी के आरोप हैं।
इन शिकायतों के चलते ही गुरुवार सुबह लोकायुक्त की टीम ने यह कार्रवाई की। मेहरा के गोविंदपुरा स्थित मकान और सोहागपुर के मकान पर भी कार्रवाई की गई है। लोकायुक्त अधिकारियों कहना है कि अभी मुंबई में ख़रीदी गई संपत्ति से जुड़े प्रमाण मिले हैं और भोपाल में भी कुछ प्रॉपर्टी में निवेश की जानकारी मिल रही है।
भोपाल जिले में 10 हजार ऐसे राशन कार्डधारी लोग थे, जो कर जमा करने के बाद भी गरीबों के हक का खाद्यान्न ले रहे थे। जिन्हें खाद्य विभाग ने नोटिस देकर जवाब मांगा है कि वह कारण स्पष्ट करें। इन सभी कार्डधारियों का जवाब आने के बाद पात्रता सूची से बाहर कर दिया जाएगा और इनकी जगह पर नए आवेदन कर रहे लोगों को ई-केवायसी करने के बाद पात्रता पर्ची जारी की जाएगी।
खाद्य विभाग ने विशेष अभियान चलाकर सर्वे कराया था, जिसमें यह 10 हजार कारदाता चिह्नित किए थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जिला खाद्य आपूर्ति शाखा के अनुसार भोपाल में करीब 13 लाख 50 हजार लोगों को पात्रता पर्ची के तहत राशन दिया जाता है। इन सभी की ई-केवायसी करवाने के लिए अभियान चलाया गया था, जिसके तहत करीब 90 प्रतिशत लोगों की ई-केवायसी पूरी हो चुकी है।
जबकि 10 प्रतिशत की ई-केवायसी होना अभी बाकी है। इसी बीच 19 हजार 242 नए लोगों ने पात्रता पर्ची के लिए आवेदन किए हैं। सभी के दस्तावेजों की जांच चल रही है और ई-केवायसी होने के बाद ही पात्रता पर्ची जारी की जाएगी। सहायक आपूर्ति अधिकारी संदीप भार्गव ने बताया कि 10 हजार करदाता राशन ले रहे थे, जिन्हें नोटिस जारी किए गए हैं।