यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 06, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
मध्य प्रदेश का पहला यूनिटी माल उज्जैन में खोला जाएगा, एक स्थान पर मिलेंगे सभी राज्यों के प्रमुख उत्पाद
यूनिटी माल में मध्य प्रदेश के 52 जिलों के उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए भूतल, प्रथम और द्वितीय तल पर दुकानें होंगी।
भोपाल (राज्य ब्यूरो)। मध्य प्रदेश का पहला यूनिटी माल उज्जैन में खुलेगा। इसमें सभी राज्यों के प्रमुख उत्पाद मिलेंगे। एक जिला-एक उत्पाद को भी यहां प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें मध्य प्रदेश का पवेलियन और प्रदर्शनी क्षेत्र भी होगा।
इसके अलावा अन्य सुविधाएं भी यहां उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 15 हेक्टेयर भूमि चिह्नित कर ली है। विस्तृत प्रस्ताव अब केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
बता दें, केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रत्येक राज्य में एक यूनिटी माल खोलने की घोषणा की थी। केंद्रीय वाणिज्यिक कर मंत्रालय ने सभी राज्यों से इस संबंध में प्रस्ताव मांगे थे।
राज्य सरकार ने इसके लिए उज्जैन का चयन किया है। यहां एक जिला-एक उत्पाद, जीआइ टैग व हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित करने से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा।
माल के निर्माण में केंद्र सरकार 50 करोड़ रुपये की सहायता देगी। जबकि, भूमि राज्य सरकार की होगी। इस दो मंजिला माल में 36 राज्यों के शो-रूम रहेंगे।
प्रदेश के 52 जिलों के उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए भूतल, प्रथम और द्वितीय तल पर दुकानें होंगी। सभागार, खान-पान की दुकान, खेलकूद की गतिविधियों के लिए भी स्थान सुनिश्चित होगा।
यह रहा आधार
सरकार ने यूनिटी माल के लिए उज्जैन का चयन यहां देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए किया है। यहां इंदौर एयरपोर्ट से एक घंटे में पहुंचा जा सकता है।
रेल और सड़क मार्ग से भी यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। ठहरने की भी अच्छी व्यवस्था है। महाकालेश्वर मंदिर और श्री महाकाल लोक में प्रतिदिन एक से डेढ़ लाख लोग आते हैं। माल के लिए जो स्थान चुना गया है, वह महाकाल मंदिर के पास है।
50 करोड़ रुपये मिलेंगे केंद्र सरकार से
यूनिटी माल का निर्माण केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से होगा। जानकारी के अनुसार इसके लिए केंद्र से 50 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी। हालांकि, यह राशि बढ़ भी सकती है। वहीं, यदि राज्य सरकार अपने अनुसार माल में कुछ सुविधा बढ़ाना चाहती है तो वह राशि मिला कर निर्माण कर सकेगी।