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मध्य प्रदेश अब सर्वाधिक विकास दर वाला राज्य, देश की अर्थव्यवस्था में 4.6 प्रतिशत योगदान
24 प्रतिशत पर पहुंची मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास दर, 21 वर्ष में 13 गुना बढ़ा राज्य का बजट।
By Hemant Kumar Upadhyay
Edited By: Hemant Kumar Upadhyay
Publish Date: Tue, 27 Jun 2023 06:35:28 AM (IST)
Updated Date: Tue, 27 Jun 2023 06:35:28 AM (IST)
भोपाल (राज्य ब्यूरो)। कभी बीमारू राज्य कहे जाने वाले मध्य प्रदेश को अब विकास के पंख लग चुके हैं। प्रदेश के आए दिन उपलब्धियों के कीर्तिमान बना रहा है। 2002-03 में प्रदेश की औद्योगिक विकास दर ऋणात्मक थी जो अब 24 प्रतिशत पर पहुंच गई है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वृद्धि के आधार पर इसकी गण्ना की जाती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि यह कि प्रदेश की विकास दर 19.7 प्रतिशत है, जो देश में सर्वाधिक है।
देश की अर्थव्यवस्था में प्रदेश 4.6 प्रतिशत का योगदान दे रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में बीते दशक में 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रदेश की आर्थिक वृद्धि दर निरंतर बढ़ रही है। वर्ष 2001-02 में 4.43 प्रतिशत की दर आज बढ़ कर 16.43 प्रतिशत हो गई है।
प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 71 हजार 594 करोड़ रुपये से बढ़ कर 13 लाख 22 हजार 821 रुपये हो गया है। वर्ष 2001-02 में प्रति व्यक्ति आय 11 हजार 718 रुपये थी, जो वर्ष 2022-23 में बढ़ कर एक लाख 40 हजार 583 रुपये हो गई है। राज्य की जीएसडीपी की वृद्धि दर विगत एक दशक में राष्ट्रीय जीडीपी वृद्धि दर से अधिक रही है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केन्द्र और राज्य की डबल इंजन सरकार ने मध्य प्रदेश को अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय बना दिया है। अधोसंरचना बजट वित्तीय वर्ष 2002-03 में 3873 करोड़ रुपये था जो वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 56 हजार 256 करोड़ रुपये हो गया है। आज प्रदेश बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। वर्ष 2003 में ऊर्जा क्षमता 5,173 मेगावाट थी, जो बढ़ कर 28 हजार मेगावाट हो गई है।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2001-02 में 44 हजार किलोमीटर सड़कें थी, अब 4 लाख 10 हजार किलोमीटर हैं। अटल, नर्मदा और विंध्य प्रगति पथ के साथ मालवा, बुंदेलखंड और मध्य विकास पथ निर्मित किए जा रहे हैं। प्रदेश में सभी रेलवे क्रासिंग समाप्त करने के लिए 105 रेलवे ओवर ब्रिज के साथ 334 पुलों का निर्माण हो रहा है।
साथ ही 86 हजार करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं के कार्य चल रहे हैं। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना में प्रदेश के 80 रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय बनाए जाएंगे। रानी कमलापति स्टेशन देश में एक आदर्श बना है। वर्ष 2003 में सिंचाई क्षमता 7 लाख 68 हजार हेक्टेयर थी, जो वर्ष 2022 में बढ़ कर 45 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गई है। इसे वर्ष 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर तक किया जाएगा। लगभग 50 प्रतिशत घरों तक नल से जल पहुंच चुका है।
केन-बेतवा लिंक परियोजना के प्रथम चरण में बांध, लिंक नहर तथा पावर हाउस का निर्माण इस वर्ष प्रारंभ होगा। कृषि विकास दर वर्ष 2002-03 में तीन प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 18.89 प्रतिशत हो गई है। खेती और एलाइड सेक्टर का बजट भी 600 करोड़ से बढ़ कर 53 हजार 964 करोड़ हो गया।
खाद्य उत्पादन भी इस अवधि में 159 लाख मीट्रिक टन से बढ़ कर 619 लाख मीट्रिक टन हो गया है। गत तीन वर्षों में फसलों की नुकसानी पर 4000 करोड़ से अधिक की राहत राशि वितरित की गई है। प्रदेश के 11 लाख से अधिक डिफाल्टर किसानों का 2123 करोड़ का ब्याज माफ करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना प्रारंभ की गई है।
