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Madhya Pradesh News: मप्र में जिला पंचायत अध्यक्षों को अब मिलेगा एक लाख रुपये मानदेय और भत्ता
Madhya Pradesh News: जिला पंचायत अध्यक्षों को मानदेय और भत्ता के संबंध में पंचायतराज संचालनालय ने जारी किए आदेश।
By Hemant Kumar Upadhyay
Edited By: Hemant Kumar Upadhyay
Publish Date: Tue, 25 Jul 2023 06:37:38 PM (IST)
Updated Date: Tue, 25 Jul 2023 06:37:38 PM (IST)
Madhya Pradesh News: भोपाल (राज्य ब्यूरो)। मध्य प्रदेश के सभी जिला व जनपद पंचायत के अध्यक्ष-उपाध्यक्षों के मानदेय और भत्ते में सरकार ने वृद्धि कर दी है। अब जिला पंचायत अध्यक्ष को मानदेय, दूरभाष, सत्कार और वाहन भत्ता मिलाकर प्रतिमाह एक लाख रुपये मिलेंगे।
उपाध्यक्षों को 42 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे
वहीं, उपाध्यक्षों को 42 हजार रुपये प्रतिमाह प्राप्त होंगे। पंचायतराज संचालनालय ने जिला व जनपद पंचायत के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, पंच और उप सरपंच के मानदेय व भत्तों में वृद्धि के आदेश मंगलवार को जारी कर दिए।
लंबे समय से की जा रही थी मांग
जिला-जनपद और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि लंबे समय से मानदेय और भत्ते में वृद्धि की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत प्रतिनिधियों के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया था कि मानदेय और भत्ते में वृद्धि की जाएगी।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद आदेश जारी
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि कैबिनेट से मानदेय और भत्ते में वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद इसके आदेश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार अध्यक्ष को 35 हजार रुपये मानदेय, सत्कार और दूरभाष भत्ता मिलेगा। 65 हजार रुपये प्रतिमाह वाहन भत्ता दिया जाएगा। इसी तरह उपाध्यक्ष को 28 हजार 500 रुपये प्रतिमाह मानदेय, सत्कार और दूरभाष भत्ता मिलेगा। 13 हजार 500 रुपये वाहन भत्ता मिलेगा।
इतनी राशि मिलेगी
जनपद पंचायत अध्यक्ष को 19 हजार 500 रुपये प्रतिमाह दूरभाष एवं सत्कार भत्ता सहित मानदेय मिलेगा। उपाध्यक्ष के लिए यह राशि प्रतिमाह 13 हजार 500 रुपये रहेगी। इन्हें वाहन भत्ते की पात्रता नहीं होगी। पंच और उप सरपंच को प्रति बैठक के लिए तीन सौ रुपये मिलेंगे, जो वर्षभर में एक हजार 800 रुपये से अधिक नहीं होंगे।
मप्र सरकार पर प्रतिवर्ष 56 करोड़ 38 लाख रुपये का अतिरिक्त भार
पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय और भत्तों में वृद्धि से सरकार पर प्रतिवर्ष 56 करोड़ 38 लाख रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। यह वृद्धि जुलाई से ही प्रभावी की गई है।
