
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश के लाखों रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। यदि राज्य के 39.84 लाख घरेलू एलपीजी ग्राहकों ने आगामी 16 अगस्त तक अपनी बायोमेट्रिक ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी नहीं की, तो उन्हें सब्सिडी दरों के बजाय गैर-घरेलू या महंगी दरों पर सिलेंडर खरीदना पड़ सकता है। इस संबंध में गैस आपूर्ति कंपनियों ने प्रभावित उपभोक्ताओं के पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर अलर्ट संदेश भेजने की शुरुआत कर दी है।
प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश में कुल 1.73 करोड़ के आसपास सक्रिय रसोई गैस कनेक्शन हैं। इनमें से लगभग 39.84 लाख ग्राहकों का ई-केवाईसी सत्यापन अब तक लंबित है। राजधानी भोपाल की स्थिति देखें तो यहां दर्ज 7.55 लाख कुल उपभोक्ताओं में से 1.94 लाख ग्राहकों ने अब तक सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं कराई है।
गैस वितरकों और एजेंसी संचालकों का कहना है कि निर्धारित समय-सीमा यानी 16 अगस्त तक सत्यापन न होने पर उपभोक्ताओं के सब्सिडी वाले सिलेंडर की सुविधा प्रभावित हो सकती है और उन्हें कमर्शियल या बिना सब्सिडी वाली दरों का भुगतान करना पड़ सकता है। हालांकि, इस व्यवस्था को लेकर अभी तक कंपनियों की तरफ से आधिकारिक रूप से कोई नया लिखित आदेश सार्वजनिक नहीं हुआ है।
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उपभोक्ताओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए कंपनियों ने सामान्य और उज्ज्वला योजना दोनों प्रकार के कनेक्शनधारकों के लिए सत्यापन की तीन आसान पद्धतियां उपलब्ध कराई हैं: