एमपी के यात्री परिवहन में बड़े बदलाव की तैयारी, अब पीपीपी मॉडल से चलेगी बसें! इंदौर समिट में खुलेंगे निवेश के 12 बड़े रास्ते
पीपीपी माडल को प्रोत्साहित करने, परिवहन के क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने, आज और भविष्य की चुनौतियां और रणनीति पर चर्चा की जाएगी।
HighLights
- परिवहन क्षेत्र में निवेश का बड़ा मौका
- इंदौर में दो दिवसीय मोबिलिटी समिट
- AI और स्मार्ट बस स्टॉप पर होगा मंथन
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। यात्री परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार पहली बार मोबिलिटी विजन-2030 तैयार कर रही है। इस विजन में अगले कुछ वर्षों में प्रदेश के शहरों और कस्बों के बीच सार्वजनिक परिवहन को कैसे मजबूत किया जाए। इसके साथ इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने, डिजिटल टिकटिंग लागू करने और परिवहन व्यवस्था को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने पर भी विचार होगा।
इंदौर में 11 और 12 सितंबर को सम्मेलन
इसमें पीपीपी मॉडल को प्रोत्साहित करने, परिवहन के क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने, आज और भविष्य की चुनौतियां और रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए इंदौर में 11 और 12 सितंबर को सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी सम्मिलित होंगे।
सम्मेलन में निजी बस संचालक, नीति निर्माता, परिवहन प्राधिकरण, बस निर्माता, टेक्नोलाजी कंपनियां, निवेशक और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के प्रतिनिधि मंथन करेंगे। इसका उद्देश्य नागरिक केंद्रित यात्री परिवहन इकोसिस्टम के निर्माण पर चर्चा और साझेदारी को बढ़ावा देना है।
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना और पीपीपी मॉडल पर जोर
समिट में सबसे अहम चर्चा मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना को लेकर होगी। इसके तहत बस सेवा को बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र के साथ मिलकर चलाने की योजना है। यानी सरकार का जोर बसें खरीदकर खुद चलाने के बजाय पीपीपी माडल पर निजी कंपनियों की पूंजी और विशेषज्ञता का इस्तेमाल करने पर रहेगा।
एक-दो माह के भीतर सुविधा देने की तैयारी है। निजी ऑपरेटर बसें चलाने के साथ उनके रखरखाव, फ्लीट मैनेजमेंट यानी वाहनों के बेड़े की देखरेख और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने में भूमिका निभाएंगे। वहीं तकनीकी कंपनियां टिकटिंग, बसों की लाइव लोकेशन, यात्री सूचना और रूट प्लानिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा सकती हैं।
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12 क्षेत्रों में खुलेंगे निवेश के रास्ते
सम्मेलन में परिवहन के भविष्य से जुड़े करीब 12 क्षेत्रों पर विशेषज्ञ और कंपनियां अपने सुझाव देंगी। इनमें बस निर्माण, इलेक्ट्रिक व हाइड्रोजन मोबिलिटी, डिजिटल टिकटिंग, फ्लीट मैनेजमेंट, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, एआई और डेटा एनालिटिक्स, स्मार्ट बस स्टाप, पैसेंजर इन्फार्मेशन सिस्टम, मोबिलिटी-एज-ए-सर्विस और परिवहन वित्त प्रमुख हैं।
इसमें कंपनियों को सरकार के अधिकारियों के साथ आमने-सामने बैठक करने और अपने समाधान बताने का मौका भी मिलेगा। पायलट प्रोजेक्ट और निवेश की संभावनाओं पर भी चर्चा होगी।