धनंजय प्रताप सिंह, डिप्टी पॉलिटिकल एडिटर (स्टेट), मध्य प्रदेश, भोपाल। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार एक बार फिर डेस्टिनेशन कैबिनेट के लिए राजधानी भोपाल से बाहर गई। मंदसौर के गांधी सागर में हुई इस बैठक में पंप्ड हाइड्रो परियोजना, एग्रो पार्क, केमिकल पार्क सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इससे पहले सरकार जबलपुर, दमोह के सिंग्रामपुर, महेश्वर, इंदौर के राजवाड़ा, पचमढ़ी, खजुराहो, बड़वानी के नागलवाड़ी और भोपाल के जगदीशपुर में डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठकें कर चुकी है। इन स्थलों का मध्य प्रदेश के गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्व है।
इसे ही रेखांकित करने के उद्देश्य से डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठकें हुईं। ये बैठकें महत्वपूर्ण निर्णय के साथ इन स्थलों के महत्व के प्रति सरकार की भावना को प्रकट करती हैं। इसका दूसरा खास पहलू यहां प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के साथ अधोसंरचनात्मक विकास और पर्यटन की संभावनाओं में बढ़ोतरी होना भी है।
पर्यटन बढ़ाने पर फोकस
मंदसौर के गांधी सागर को ही देखें, तो यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में है। पर्यटन की अपार संभावनाओं के बावजूद यहां पर्यटकों की संख्या अपेक्षित ढंग से नहीं बढ़ रही। डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक के चलते मंत्रालय से लेकर मैदानी अफसर तक यहां पहुंचे और पूरी सरकार मौजूद रही, तो स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कसावट भी होना ही है।
इसी बहाने यहां सड़क, पुल, पुलिया जैसे अधोसंरचना के निर्माण भी हो गए। पर्यटकों का ध्यान भी आकृष्ट हुआ। इससे पहले भी डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक कई ऐसे स्थलों पर हो चुकी है, जहां पर प्रशासनिक दृष्टि से बेहतर काम होने थे, लेकिन उन स्थलों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। मोहन सरकार के पहुंचने पर इन भूले बिसरे स्थलों पर भी रौनक देखी गई।
जमीनी स्तर पर जुड़ाव की कवायद
मोहन सरकार की कार्य संस्कृति का आकलन करें तो स्पष्ट दिखाई देता है कि जनता के बीच पहुंचने के साथ पूरे प्रदेश में मौजूद संभावनाओं को उभारने के लिए चरणबद्ध तरीके से सरकार ऐसी कवायद कर रही है, जिससे वरिष्ठ अधिकारी दफ्तरों से बाहर निकलकर जमीनी स्तर पर नागरिकों के बीच जाएं और इसमें कैबिनेट सहित जनप्रतिनिधियों की भी भागीदारी हो। डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठकें भी इसी कवायद का हिस्सा हैं।
इसके अलावा मोहन सरकार जन विश्वास अभियान भी आयोजित कर रही है, जिसमें आला अधिकारी मंत्रालय से निकलकर जनता तक पहुंच रहे हैं और नागरिकों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। इसी कवायद की एक कड़ी मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना भी है।
सरकार ने संबंधित प्रशासनिक अमले को मैदान में उतार दिया है। पूरे प्रदेश में गरीबों के लिए निश्शुल्क रजिस्ट्री करने की इस योजना ने मोहन सरकार की घर-घर तक पहुंच बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। अब तक 20 लाख से अधिक रजिस्ट्री की जा चुकी है।
राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश
इन प्रयासों के राजनीतिक मायने स्पष्ट करते हैं कि इन प्रयासों का सीधा लाभ अगले दो वर्षों के बाद विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिलने की संभावनाओं की ओर जाता है। मध्य प्रदेश दो दलीय सियासी टक्कर की पृष्ठभूमि का राज्य रहा है। कांग्रेस और भाजपा में सीधे मुकाबले में तीसरी सियासी शक्ति को कभी मौका ही नहीं मिला।
कांग्रेस वर्ष 2018 में सरकार बनाने की सफलता वर्ष 2028 में दोहराने के लिए अभी से आदिवासी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के नेतृत्व तैयार कर चुकी है, जबकि एससी चेहरे की तलाश जारी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आदिवासी चेहरा हैं, तो जीतू पटवारी ओबीसी, वहीं सामान्य वर्ग के लिए जयवर्धन सिंह को आगे बढ़ाया गया है। विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाने की भी तैयारी कर रही है।
ऐसे में भाजपा के लिए चुनौती तब बढ़ जाती है, जब लगभग दो दशक से अधिक समय से वह सत्ता में है और उसे अपनी उपलब्धियां बताने के साथ भविष्य की उम्मीदों को भी मजबूती से रखना होगा। वर्ष 2003 के मध्य प्रदेश और 2026 के मध्य प्रदेश में काफी अंतर आ चुका है। सड़कें, पुल-पुलिया, शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पताल से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मध्य प्रदेश आगे निकल चुका है, वहीं निवेश और रोजगार के आंकड़ों ने भी पहली बार मध्य प्रदेश की क्षमताओं को देश-विदेश के सामने मजबूती से रखा है।
आगामी चुनाव की रणनीति
मोहन सरकार सरकारी नौकरियों में भी भर्ती कर रही है और वर्षों से अटकी पदोन्नति शुरू की है। किसानों के लिए पानी से लेकर खाद, बिजली तक की उपलब्धता भाजपा के नंबर बढ़ाती है। लाड़ली बहना जैसी योजना राशि में बढ़ोतरी के साथ जारी रखना मोहन यादव की उपलब्धि मानी जाएगी, लेकिन स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों के प्रति नागरिकों का रोष भाजपा की राह कठिन करती है। नागरिकों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रति अहंकार का स्वभाव रखना सामान्य भाव बन रहा है।
इसमें कोई शक नहीं कि नागरिकों के मन को भांपते हुए मोहन यादव ने डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठकों के अलावा जन विश्वास अभियान और रजिस्ट्री योजना जैसे प्रयासों से घर-घर पहुंचने की कोशिश की है। व्यवस्था के विकेंद्रीकरण का लाभ नागरिकों तक पहुंचे, कल्याणकारी योजनाओं की निरंतर की निरंतरता बनी रहे, यही मोहन सरकार का प्रयास है। यह कितना प्रभावशाली साबित होगा, इसे वर्ष 2028 के चुनाव परिणाम ही बताएंगे।