राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंदसौर के गांधी सागर में हुई राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में प्रदेश के लाखों युवाओं और शासकीय सेवकों के हित में एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। सरकार ने पिछले 25 वर्षों से लागू दो संतानों की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 और मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रविधानों में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
इसके तहत अब 26 जनवरी 2001 या उसके बाद तीसरी संतान होने पर भी उम्मीदवार सरकारी नौकरी के लिए अपात्र नहीं माने जाएंगे, और न ही इसे शासकीय सेवक के लिए कदाचार की श्रेणी में रखा जाएगा।
गांधी सागर से औद्योगिक विकास और निवेश का शंखनाद
कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नाम भले ही मंदसौर है, लेकिन यहां विकास के बड़े जोरों का शोर हुआ है। उन्होंने बताया कि गांधी सागर में 11,500 करोड़ रुपये की लागत से पंप हाइड्रो परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे बिना पानी की बर्बादी के पीक आवर्स में 1,920 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकेगा। इसी महात्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को प्रदेश के सामने लाने के लिए गांधी सागर में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई।
उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने वाले प्रमुख निर्णय
गरोठ में केमिकल पार्क: मंदसौर की गरोठ तहसील में दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर से 10 किलोमीटर दूर विशाल केमिकल पार्क बनाया जाएगा। इसमें 15,000 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है और करीब एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
बसई में एग्रो पार्क: मंदसौर के बसई गांव में 178 हेक्टेयर भूमि पर एग्रो पार्क विकसित होगा, जिससे 3,200 करोड़ का निवेश और 14 से 15 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा।
रतलाम और धार को सौगात: रतलाम में 18,000 करोड़ रुपये के निवेश वाली परियोजना लाई जा रही है। वहीं, धार के पीएम मित्र पार्क की सफलता और बढ़ती मांग को देखते हुए 341 हेक्टेयर नया क्षेत्र चिन्हित किया गया है, जहां विशेष प्रोत्साहन पैकेज के साथ 6,150 करोड़ का निवेश होगा और 35,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।
डीप टेक और टेलीकॉम प्रोजेक्ट: अंतरिक्ष विज्ञान, कृषि तकनीक और नई प्रौद्योगिकी के लिए 100 एकड़ भूमि पर डीप टेक रिसर्च पार्क बनेगा। चंबल अंचल में 182 हेक्टेयर पर 12,000 करोड़ रुपये की लागत से टेलीकॉम परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत होगी, जिसमें भारत सरकार भी सहयोग करेगी।
पांढुर्णा में मल्टी प्रोडक्ट जोन: छिंदवाड़ा-पांढुर्णा में स्पेशल जोन की परिकल्पना को साकार करते हुए पांढुर्णा में मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा।
प्रक्रिया का सरलीकरण: उद्योग संवर्धन नीति में संशोधन कर तय किया गया कि 500 से अधिक रोजगार देने वाले निवेश प्रस्तावों पर अब निवेश संवर्धन संबंधी मंत्रिपरिषद समिति ही निर्णय ले सकेगी, इन्हें बार-बार कैबिनेट में नहीं लाना होगा। इसके अलावा एमएसएमई कंपनी बनाकर सभी जिलों में नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे।
शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और पर्यटन से जुड़े अन्य बड़े फैसले
नशा तस्करी पर लगाम लगाने छह विशेष न्यायालय: मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार के मामलों के त्वरित निराकरण के लिए इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में छह विशेष न्यायालय (एनडीपीएस कोर्ट) स्थापित किए जाएंगे।
मुरैना को मेडिकल यूनिवर्सिटी और रीवा को अतिरिक्त बजट: मुरैना को मेडिकल यूनिवर्सिटी की सौगात दी गई है, जिसका संचालन इसी सत्र से प्रारंभ होगा। वहीं, रीवा मेडिकल कॉलेज की अनुदान राशि 321 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 417 करोड़ रुपये कर दी गई है।
उज्जैन में बनेगा भव्य जू व रेस्क्यू सेंटर: उज्जैन में 210 हेक्टेयर क्षेत्र में 800 करोड़ रुपये की लागत से जू एंड रेस्क्यू सेंटर की मंजूरी दी गई है, जिससे 6,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
ओंकारेश्वर सौर परियोजना और विमानन नीति: ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना के अंतर्गत दो नई परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। साथ ही विमानन नीति में संशोधन किया गया है; उज्जैन और सिंगरौली की हवाई पट्टियों को एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी के बाद अब अन्य जिलों में भी हवाई सेवाओं के विस्तार की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं।
मुख्य बिंदु
सरकारी सेवा में राहत: 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरी संतान होने पर भी सरकारी नौकरी की पात्रता बरकरार।
ऊर्जा: गांधी सागर में 11,500 करोड़ की लागत से 1,920 मेगावाट की पंप हाइड्रो परियोजना।
निवेश व रोजगार: गरोठ केमिकल पार्क (15 हजार करोड़ निवेश, 1 लाख रोजगार), रतलाम निवेश (18 हजार करोड़) और धार पीएम मित्र पार्क विस्तार (6,150 करोड़ निवेश, 35 हजार रोजगार)।
स्वास्थ्य व न्याय: मुरैना में इसी सत्र से मेडिकल यूनिवर्सिटी शुरू होगी; 6 जिलों में खुलेंगे विशेष एनडीपीएस कोर्ट।