एमपी कैबिनेट ने किसानों और शिक्षकों को दिया तोहफा... 90 हजार करोड़ की योजनाओं को 2031 तक विस्तार
भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में जनहित और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्र...और पढ़ें
HighLights
- 90 हजार करोड़ की परियोजनाएं वर्ष 2031 तक रहेंगी जारी
- जनजातीय कार्य विभाग के शिक्षकों को नियमित वेतनमान की मंजूरी
- 13 हजार करोड़ से अधिक की सिंचाई परियोजनाओं को हरी झंडी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में जनहित और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया कि राज्य सरकार ने ₹90 हजार करोड़ की लागत वाले विकास कार्यों को वर्ष 2031 तक निरंतर जारी रखने का प्रशासनिक अनुमोदन दिया है।
इन स्वीकृत कार्यों में ₹13,000 करोड़ से अधिक की लागत वाली महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा, न्याय और कृषि क्षेत्र से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
जनजातीय कार्य विभाग के शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से नियमित वेतनमान
कैबिनेट ने जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत वर्ष 1973-74 से 1997-98 के मध्य नियुक्त हुए विभिन्न संवर्गों के शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत उप शिक्षक, उपशाला शिक्षक, प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक, कनिष्ठ बोर्ड व ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों तथा सहायक शिक्षकों को उनकी मूल नियुक्ति तिथि से नियमित वेतनमान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही उन्हें बकाया एरियर राशि के भुगतान की भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
इसके अलावा, वर्ष 2016-17 में माध्यमिक शालाओं के उन्नयन से बने चार हाई स्कूलों के लिए आवश्यक पदों के सृजन और संरचना को भी हरी झंडी दी गई।
13 हजार करोड़ की सिंचाई योजनाएं 2031 तक रहेंगी जारी
जल संसाधन क्षेत्र को मजबूती देने के उद्देश्य से जल संसाधन विभाग के अंतर्गत 'चंदेरी माइक्रो सिंचाई परियोजना' को निरंतर चलाने तथा 'गोंड वृहद सिंचाई परियोजना' को वर्ष 2031 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। ये दोनों परियोजनाएं ₹13,000 करोड़ से अधिक के बड़े सिंचाई बजट का हिस्सा हैं, जिनसे प्रदेश के बड़े हिस्से में सिंचाई क्षमता का विस्तार होगा।
लाडली बहनों को दी गई राशि का अनुमोदन और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
बैठक में राज्य सरकार द्वारा लिए गए कई अन्य नीतिगत प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली...
- रक्षाबंधन उपहार का अनुमोदन: मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की हितग्राही महिलाओं को रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदान की गई ₹250 की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की कार्रवाई का औपचारिक अनुमोदन किया गया।
- MSP उपार्जन हेतु ब्याज मुक्त ऋण: प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न की खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के लिए निर्धारित ऋण सीमा के पुनर्भुगतान हेतु ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
- विधि कॉलेजों में 7वां वेतनमान: शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय लॉ कॉलेजों में पदस्थ प्राचार्यों, प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों, खेल अधिकारियों और ग्रंथपालों को यूजीसी (UGC) के 7वें वेतनमान का लाभ देने की मंजूरी दी गई।
- न्यायिक अधिकारियों के लिए उपकरण नीति में बदलाव: राज्य के न्यायिक सेवा अधिकारियों को लैपटॉप, कंप्यूटर तथा प्रिंटर प्रदान करने से संबंधित मौजूदा नीति में आवश्यक संशोधनों को भी पास किया गया।