राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश सरकार ने सितंबर में दूसरी बार कर्ज लिया है। इस बार दो किस्तों में तीन हजार करोड़ रुपये भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से लिए गए हैं। इसके पहले इसी माह चार हजार करोड़ रुपये लिए गए थे। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में 34,900 करोड़ रुपये का कर्ज लिया जा चुका है।
MP सरकार ने 5 हजार करोड़ का और लिया कर्ज, प्रदेश का हर नागरिक 50 हजार रुपये का कर्जदार
प्रदेश के ऊपर मार्च 2025 की स्थिति में चार लाख 21 हजार 540 करोड़ रुपये का कर्ज है। इसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष की राशि और जोड़ दी जाए तो यह 4.56 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। वित्त विभाग ने बुधवार को तीन हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया। पहला कर्ज 18 और दूसरा 21 साल की अवधि के लिए लिया गया।
इसके पहले नौ सितंबर को चार हजार करोड़ रुपये लिए गए थे। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि आर्थिक गतिविधियों और विकास परियोजना को बढ़ावा देने लिए सभी सरकारों समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेती हैं।
प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार, सरकार राज्य सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में तीन प्रतिशत तक कर्ज ले सकती है। आधा प्रतिशत अतिरिक्त कर्ज ऊर्जा, नगरीय विकास सहित कुछ क्षेत्रों में सुधार के लिए लिया जा सकता है।