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मध्य प्रदेश में चार हजार पदों पर हुई नियुक्ति, 7,400 पदों पर जल्द होगी
MP Government Recruitment: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए 11,400 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई है, जिसमें से 4,000 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं और 7,400 पदों के लिए प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि सभी रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा।
Edited By: Prashant Pandey
Publish Date: Sun, 22 Jun 2025 01:57:08 PM (IST)
Updated Date: Sun, 22 Jun 2025 02:04:00 PM (IST)
HighLights
- सीएम ने चयनित प्रतिभागियों की को दी बधाई।
- एक लाख से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी।
- भर्तियों से सरकारी कार्यालयों की बढ़ेगी क्षमताएं।
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से 11 हजार 400 पदों पर कर्मचारियों का चयन किया गया है। चार हजार पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है तो 7,400 पदों के लिए प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पर्यवेक्षक पद पर चयनित 650 प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि सभी रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा।
अब नियुक्ति की प्रक्रिया
प्रदेश में पिछले एक साल से एक लाख से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया चल रही है। सभी विभागों द्वारा कर्मचारी चयन मंडल और राज्य लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। उधर, जिन पदों के लिए प्रक्रिया हो गई थी, अब उन पर नियुक्ति की जा रही है।
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दक्षता बढ़ाने की दिशा में काम
मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 3,756 पदों पर पदस्थापना की जा चुकी है। विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया कर शासकीय कार्यालयों में क्षमता एवं दक्षता बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। साथ ही कर्मचारियों और अधिकारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों का निराकरण भी किया जा रहा है।
इधर... किस पेंशन योजना में रहना चाहते हैं अधिकारी, तीन माह में करना होगा तय
अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी किस पेंशन योजना में रहना चाहते हैं, यह उन्हें तीन माह के भीतर तय करना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, कलेक्टरों और कमिश्नरों को निर्देश दिए हैं कि एक अप्रैल 2025 तक राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल अधिकारियों को एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प की सुविधा दी गई है।
यदि वे नई पेंशन योजना में आना चाहते हैं तो उन्हें तीन माह के भीतर निर्णय लेना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव कार्मिक एम सेलवेंद्रम ने बताया कि भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अप्रैल 2025 से एकीकृत पेंशन योजना लागू की है। राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों-अधिकारियों या एक अप्रैल 2025 के बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनने के लिए पात्र हैं।
इन्हें तीन माह के भीतर विकल्प चुनना होगा। एक बार विकल्प चुनने के बाद परिवर्तन नहीं होगा। विभाग ने सभी जिला आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से कहा गया है कि वे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों से समय सीमा के भीतर विकल्प चयन सुनिश्चित करें।
