• Jagran.com
  • Jagran Josh
  • Her Zindagi
  • Onlymyhealth
  • Jagran TV
  • Vishvas News
  • Inextlive
मेरी खबरें
  • होम
  • ताजा खबरें
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • धर्म
  • मनोरंजन
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
    • बिज़नेस
    • बड़ी खबरें
    • खेल
    • विदेश
    • करियर
    • टॉपिक्स
    • टेक्नोलॉजी
    • शिक्षा
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • राशिफल
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • फटाफट
  • राशिफल
नईदुनिया ट्रेंडिंग
  • बढ़ता यूपी
  • समृद्ध उत्तराखंड
  • दिवाली पूजन 2026
  • होम
  • मध्य प्रदेश
  • भोपाल

मिक्स्ड लैंड यूज नियमों में बदलाव करने की तैयारी में एमपी सरकार, अब कॉलोनियों में खुल सकेंगे अस्पताल, होटल और उद्योग

मध्य प्रदेश सरकार अपने लैंड यूज नियमों में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव करने की तैयारी में है। इस नए ड्राफ्ट फ्रेमवर्क के लागू होने से नए प्रोजेक्ट्स की आवासीय कॉलोनियों में अस्पताल, होटल, कोचिंग सेंटर और रेस्त्रां के को भी स्थापित किया जा सकेगा।

By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
Publish Date: Wed, 15 Jul 2026 12:59:13 PM (IST)Updated Date: Wed, 15 Jul 2026 12:59:13 PM (IST)
  • को पसंदीदा स्रोत बनाएं preferred source google
मिक्स्ड लैंड यूज नियमों में बदलाव करने की तैयारी में एमपी सरकार, अब कॉलोनियों में खुल सकेंगे अस्पताल, होटल और उद्योग
नए आवासीय क्षेत्रों में मिक्स्ड लैंड यूज को मंजूरी मिलने की तैयारी (AI से जनरेट इमेज)

HighLights

  1. नए आवासीय क्षेत्रों में मिक्स्ड लैंड यूज को मंजूरी
  2. नए नियमों से खुलेंगे अस्पताल, होटल और उद्योग
  3. शहरी योजनाकारों ने इस नीति पर चिंता जताई है

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार अपने लैंड यूज नियमों में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव करने की तैयारी में है। नए नियमों के तहत अब केवल प्रतिबंधित गतिविधियों की एक लिस्ट जारी की जाएगी, जिसका मतलब है कि जिन कामों पर रोक नहीं है, उन सभी को आवासीय क्षेत्रों में संचालित करने की अनुमति मिल सकेगी।

इस नए ड्राफ्ट फ्रेमवर्क के लागू होने से नए प्रोजेक्ट्स की आवासीय कॉलोनियों में अस्पताल, होटल, कोचिंग सेंटर और रेस्त्रां के साथ-साथ प्रदूषण न फैलाने वाले छोटे उद्योगों को भी स्थापित किया जा सकेगा।

शहरी योजनाकारों ने इस नीति पर जताई चिंता

यह बदलाव केवल नए विकसित होने वाले क्षेत्रों (ग्रीन फील्ड एरिया) पर ही प्रभावी होगा और पहले से बसे हुए इलाकों या पुरानी कॉलोनियों के स्वीकृत लेआउट में कोई फेरबदल नहीं करेगा। हालांकि, शहरी योजनाकारों ने इस नीति पर चिंता जताई है।


यह भी पढ़ें- MP में अवैध कॉलोनी बनाने वालों की अब खैर नहीं, ₹1 करोड़ जुर्माना और 10 साल की होगी जेल, पूरे प्रदेश के लिए एक ही लाइसेंस

इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया (ITPI), मप्र के सचिव सुमित गोठी ने चेतावनी दी है कि बिना किसी स्पष्ट और कड़े मानकों के आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति देने से शहरी अव्यवस्था बढ़ेगी, कॉलोनियों की शांति भंग होगी और नियोजित विकास पर बुरा असर पड़ेगा।

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।