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MP News: नल से जल पहुंचाने वाले प्रमाणिक गांवों में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर
Madhya Pradesh News: नल से जल पहुंचाने वाले प्रमाणिक गांवों में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। जल जीवन मिशन में अब तक सात हजार 62 गांवों के प्रत्येक परिवार को नल से जल उपलब्ध कराया जा चुका है।
By Prashant Pandey
Edited By: Prashant Pandey
Publish Date: Thu, 01 Dec 2022 10:01:18 AM (IST)
Updated Date: Thu, 01 Dec 2022 10:04:37 AM (IST)
MP News: भोपाल (राज्य ब्यूरो)। नल से जल पहुंचाने वाले प्रमाणिक गांवों में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। जल जीवन मिशन में अब तक सात हजार 62 गांवों के प्रत्येक परिवार को नल से जल उपलब्ध कराया जा चुका है। प्रदेश के 54 लाख 86 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों के घर पर नल कनेक्शन से जल उपलब्धता सुनिश्चित की जा चुकी है। 50 हजार करोड़ रुपये की लागत की जल प्रदाय योजनाओं पर काम किए जा रहे हैं।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मिशन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य में 45.69 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की जा चुकी है। देश में 20 लाख से अधिक वार्षिक लक्ष्य वाले 12 बड़े राज्यों में प्रदेश दूसरे स्थान पर है। ग्रामीण क्षेत्र में संचालित 41 हजार 373 आंगनबाड़ी और 71 हजार 423 शालाओं में नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। अब तक चार हजार 277 गांवों में 100 से 90 प्रतिशत, दो हजार 89 गांवों में 90 से 80 प्रतिशत, एक हजार 595 गांवों में 80 से 70 और 14 हजार 921 गांवों की जल प्रदाय योजनाओं के काम 70 से 60 प्रतिशत प्रगति पर हैं।
सेवानिवृत्त आइएएस एपी श्रीवास्तव और आइएफएस विनय बर्मन के खिलाफ होगी जांच
भोपाल (राज्य ब्यूरो)। मध्य प्रदेश में बाघों की मौत, बांधवगढ; और पेंच टाइगर रिजर्व में करोड़ों की अवैध टाइगर सफारी निर्माण के सात साल पुराने प्रकरण की अब जांच होगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने वन्य जीव विशेषज्ञ अजय दुबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। इस केस की पैरवी एडवोकेट आदित्य सांघी ने की।
वर्ष 2015 में मध्य प्रदेश के वन विभाग की संस्था मप्र इको टूरिज्म बोर्ड ने वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथारिटी और सेंट्रल जू अथारिटी की अनुमति के बिना पेंच टाइगर रिजर्व और बांधवगढ; टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में करीब सात करोड़ रुपए की अवैध टाइगर सफारी का निर्माण कार्य किया था जिसके कारण साथ बाघों की मौत हो गई थी।
अजय दुबे ने वर्ष 2016 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर वन विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव एपी श्रीवास्तव तथा इको टूरिज्म बोर्ड के तत्कालीन सीईओ विनय बर्मन को दोषी बताते हुए इस मामले में जांच की मांग की थी। अजय दुबे ने बताया कि हाई कोर्ट के समक्ष मप्र सरकार ने एनटीसीए की रिपोर्ट पर कार्यवाही का वचन दिया था। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर आदेश किया है कि राज्य सरकार को एपी श्रीवास्तव और विनय बर्मन के विरुद्ध अपराधिक/विभागीय जांच के लिए परीक्षण कर कार्यवाही की जाए।
