MP में आउटसोर्स कर्मचारियों को झटका, DA Hike में मामूली इजाफा, अब इतनी मिलेगी सैलरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। महंगाई के बीच आउटसोर्स कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में इस बार बढ़ोतरी काफी कम हुई है। केंद्र सरकार ने श्रमिकों के परिवर्तनीय महंगाई भत्ते में 15 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि की है, जबकि मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में प्रतिदिन करीब छह रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

प्रदेश में पिछली बार न्यूनतम वेतन में 275 रुपये तक की मासिक वृद्धि की गई थी, लेकिन इस बार अकुशल कर्मचारियों का मासिक वेतन केवल 156 रुपये बढ़ा है। यानी पिछली वृद्धि की तुलना में इस बार कर्मचारियों को मिलने वाला अतिरिक्त वेतन काफी कम है।

नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से लागू

मध्य प्रदेश में एक अक्टूबर 2026 से लागू नई दरों के अनुसार, अकुशल कर्मचारियों का मासिक वेतन 12,428 रुपये से बढ़कर 12,584 रुपये हो गया है। इस तरह उन्हें हर महीने 156 रुपये अधिक मिलेंगे।

अर्धकुशल कर्मचारियों का वेतन 13,421 रुपये से बढ़कर 13,572 रुपये हो गया है। इस श्रेणी में 151 रुपये की मासिक वृद्धि हुई है। कुशल कर्मचारियों का वेतन 15,144 रुपये से बढ़कर 15,288 रुपये हो गया है। इन्हें हर महीने 144 रुपये अधिक मिलेंगे।

केंद्र में 15 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि

केंद्र सरकार ने एक अक्टूबर 2026 से लागू परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की नई दरों में श्रमिकों को 15 रुपये प्रतिदिन का अतिरिक्त लाभ दिया है। इसके तहत अकुशल श्रमिकों का महंगाई भत्ता 215 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया है।

अर्धकुशल श्रमिकों के लिए यह 267 रुपये, कुशल श्रमिकों के लिए 317 रुपये और अत्यधिक कुशल श्रमिकों के लिए 369 रुपये प्रतिदिन है।

पिछली वृद्धि से इस बार कम फायदा

आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश में पिछली बार न्यूनतम वेतन में 275 रुपये तक की मासिक वृद्धि हुई थी। इसके मुकाबले इस बार अकुशल कर्मचारियों को 156 रुपये, अर्धकुशल कर्मचारियों को 151 रुपये और कुशल कर्मचारियों को 144 रुपये प्रतिमाह का ही अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इस तरह अलग-अलग श्रेणियों में कर्मचारियों के मासिक वेतन में वृद्धि पिछली बार की तुलना में कम रही है, जिससे कर्मचारी निराश हैं।

जिस तरह हरियाणा सरकार ने वेतन निर्धारण न्यूनतम वेतन 21 हजार रुपये किया है वैसे ही एमपी में भी होना चाहिए। एमपी में हर पांच साल में वेतन की समीक्षा होनी थी। यह प्रक्रिया 2019 में होनी थी, लेकिन 2024 में हुई। इस दौरान कम से कम दो बार वेतन संशोधन होना चाहिए था, लेकिन केवल एक बार हुआ। जोखिम भत्ता भी नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों को कम से कम 21 हजार रुपये वेतन मिलना चाहिए था।

-शिवनारायण राजपूत, प्रदेश अध्यक्ष, आउटसोर्स बिजली कर्मचारी संघ मप्र, बिजली।