10 साल बाद पदोन्नति में आरक्षण को लेकर हो सकता है निर्णय, 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई
मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण मामले की सुनवाई 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी। हाई कोर्ट ने नए नियम (2025) पर फैसला सुरक्षित रखा है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आएगा।
Publish Date: Wed, 18 Nov 2026 09:13:20 PM (IST)Updated Date: Wed, 18 Nov 2026 09:13:20 PM (IST)
10 साल बाद पदोन्नति में आरक्षण को लेकर निर्णय हो सकता है। (फाइल फोटो)HighLights
- 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई।
- MP पदोन्नति आरक्षण मामला 2016 से लंबित।
- हाई कोर्ट ने नए नियम पर फैसला सुरक्षित रखा।
राज्य ब्यूरो, भोपाल : प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा 2016 से चला आ रहा है। हाई कोर्ट द्वारा अप्रैल 2016 में 2002 के पदोन्नति नियम को निरस्त किया गया था, जिसे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, तब से ही यह मामला चल रहा है। अब 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है।
हाई कोर्ट का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद
- उधर, हाई कोर्ट ने नए पदोन्नति नियम को लेकर सुनवाई कर निर्णय सुरक्षित रख लिया है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सुनाया जाएगा। ट उल्लेखनीय है कि पिछले छह माह में प्रदेश के एक लाख से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों को पदोन्नतियां दी गई हैं, जो न्यायालय के निर्णय के अधीन हैं।
हाई कोर्ट ने 2016 में जब पदोन्नति नियम 2002 निरस्त किया था, तब इस नियम से पदोन्नत हुए कर्मचारियों को पदावनत करने के निर्देश भी दिए थे। सरकार ऐसा नहीं करना चाहती थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में आदेश को चुनौती दी गई। तब से ही मामला विचाराधीन है। नए पदोन्नति नियम 2025 को भी दी गई चुनौती
- इस बीच कर्मचारियों के बढ़ते दबाव के चलते सरकार ने नया पदोन्नति नियम 2025 बनाया और पदोन्नति देना प्रारंभ कर दी। इस नियम को भी हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने निर्णय सुरक्षित रख लिया और निर्देश दिए गए कि पहले इसका निराकरण करवाया जाए।