अप्रैल 2026 से MP राज्य परिवहन सेवा की इंदौर से होगी शुरुआत, जिला स्तर पर कमेटी तय करेगी श्रेष्ठ शिक्षक का चुनाव

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश सरकार नवाचार के मूड में है, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम किया जा रहा है। तीन साल का हमारा लक्ष्य है कि कोई स्कूल भवन विहीन न हो, सभी काम समय पर पूरे हों। जैसे पहले स्कूलों का सिलेबस अप्रैल में शुरू होता था और नवंबर तक पहुंचता था। अब ऐसा नहीं है, अब शुरुआत में सिलेबस दे दिया गया था और बाकी छात्रों से जुड़े कार्य जैसे स्कॉलरशिप, स्कूटी वितरण, लैपटाप वितरण जैसे कार्य हम नवंबर तक पूरे कर चुके हैं। यह बात प्रदेश सरकार के शिक्षा और परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने नवदुनिया के सभागार में संपादकीय सहयोगियों के साथ बातचीत में कही।

उन्होंने कहा कि नए सत्र से 500 रुपये कम में छात्रों को सिलेबस उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही छात्रों के स्किल डेवलपमेंट पर काम किया जा रहा है। इसके लिए ट्रेनर भेजे हैं। अटल लैब, डिजिटल क्लासेज पर लगातार काम जाए है। इस साल हमारा लक्ष्य है कि हर हाल में सौ प्रतिशत स्कूल में शौचालय हो और बिजली होना चाहिए।

विकास खंड पर लगेगा किताबों का मेला

छात्रों की सुविधा के लिए हर विकास खंड पर किताबों को मेला लगाएंगे। आठवीं-नौवीं कक्षा के छात्रों को 500 रुपये में उसके सिलेबस में उपलब्ध करवाएंगे। इसलिए इस साल से हर विकासखंड पर किताबों को मेला लगाया जाएगा। साथ ही स्कूलों की फीस पर निगरानी करेंगे। क्वालिटी की निगरानी करेंगे। शिक्षकों की समस्याओं और हितों की निगरानी कर रहे हैं। इसके लिए हम शिक्षकों का भी ध्यान रख रहे हैं। उनकी समस्या और हितों की निगरानी कर रहे हैं। शिक्षक मदद मांग रहे हैं। तीन साल के बच्चे स्कूल जा सके, इसके लिए हमारा गांवों में 6000 हजार नर्सरी स्कूल चालू करने का लक्ष्य है।

जिला स्तर पर कमेटी तय करेगी नाम

मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि पहले सर्वश्रेष्ठ 15 शिक्षकों का सम्मान करते थे। शिक्षकों को आवेदन करना पड़ता था। ऐसे में कई वास्तविक श्रेष्ठ शिक्षक खुद अपनी योग्यता का आवेदन ही नहीं करते थे। लेकिन अब हमने तय किया है शिक्षकों को आवेदन नहीं करना होगा, हम जिला स्तर पर कमेटी बना रहे, वह निगरानी करेंगे और उन श्रेष्ठ शिक्षकों का नाम निकालेंगे और हम प्रदेश स्तर इसी तरह से करीब 100 शिक्षकों का सम्मान करेंगे।

ऑनलाइन अटेंडेंस पर पीछे हटने का सवाल हीं नहीं

पत्रकार के सवालों के जवाब में दौर में शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों के ई अटेंडेंस पीछे हटने का सवाल नहीं है। सरकार नवाचार के पक्ष में है। शिक्षक को इस प्रक्रिया के तहत ही अपनी हाजिरी लगानी होगी। स्कूल समय पर पहुंचते हैं तो हाजिरी लगाने पर आपत्ति क्यों है? जो कहते सिग्नल नहीं मिलते, उनको देखना चाहिए कि अतिथि शिक्षक की अटेंडेंस 90% आ रही। इसके बाद भी उनको परेशानी है कि तो जिन जगह कुछ कंपनी का नेटवर्क कमजोर है, दूसरी कंपनी की सिम गिफ्ट करने को कहा है। इसके अलावा एसआईएस में जिन जहां शालाओं में एक या दो शिक्षक हैं, चुनाव में ड्यूटी लगी है वहां अतिथि शिक्षक लगाने की व्यवस्था की है। जिला कलेक्टर्स को कहा है, बच्चों के अनुपात में शिक्षकों को लगाएं। देश के संचालन के लिए मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण कार्य जरूरी है।

ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर शुरू किए जाएंगे

परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि परिवहन स्क्रैप सेंटर, टेस्टिंग स्टेशन, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर शुरू किए हैं, परिवहन की 58 सर्विस में से 51 सर्विस फैसलेस कर दी हैं। उन्हें 100% करेंगे। इसके अलावा 90% मोबाइल नंबर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के साथ जोड़ दिए गए हैं।

परिवहन चौकी खत्म करने पर बोले- कोई अंतर नहीं आया

परिवहन चौकियों के खत्म करने को लेकर मंत्री ने कहा कि रेवेन्यू कलेक्शन में कोई अंतर नहीं आने दिया। कोशिश कर हैं यह और बढ़े, जिससे प्रदेश की विकास की ओर आगे बढ़ सकें।

मप्र राज्य परिवहन सेवा की शुरुआत इंदौर से

परिवहन मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार मप्र परिवहन सेवा को संचालित करने की शुरुआत करने जा रही है। इसकी शुरुआत इंदौर संभाग से अप्रैल 2026 से सुगम बस सेवा द्वारा बस संचालन करने वाले हैं। सरकार का पैसा नहीं, निगरानी पूरी रहेगी। सर्वे पूरे प्रदेश में करा रहे हैं, 100% क्षेत्र में 2027 तक शुरू कराने की योजना बना रहे। दूसरे प्रदेशों में सर्वे कराएंगे जो बेहतर होगा, उसे यहां लागू करेंगे।

उन्होंने कहा कि बढ़ते ट्रैफिक दबाव को लेकर 15000 से अधिक बस चल सकें इसके प्रयास कर रहे हैं। सीधी दूरी,अच्छी और सस्ती बस मिलेगी, तो लोग क्यों अपने वाहन से दूर की यात्रा करेंगे। भोपाल नगर निगम की सीमा से बाहर मंडी तक बस चलाने की योजना है। शहर और गांव की सीमाओं का अवरोध खत्म करेंगे, मंडीदीप तक चलाकर प्रदेश में बस संचालन में जिलों की सीमा को खत्म कर देंगे।