
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार अब जल संरक्षण के काम में सांसदों, विधायकों सहित सभी जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। इस साल सामान्य से कम बारिश होने के कारण प्रदेश में जल संकट जैसे हालात बन रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि वार्ड पार्षद से लेकर निकाय अध्यक्ष, महापौर, सांसद और विधायक तक सभी लोग पानी बचाने के लिए आम लोगों को प्रेरित करेंगे।
वार्ड स्तर पर नागरिकों, सामाजिक संगठनों, स्कूलों और जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से जनजागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी। कोशिश यही है कि जल संरक्षण सिर्फ एक अभियान बनकर न रह जाए, बल्कि हर नागरिक की जीवनशैली और सामूहिक संकल्प बने। आम लोगों से आग्रह किया जाएगा कि पानी की हर बूंद बचाने की शुरुआत हर घर से हो।
दरअसल, इस साल प्रदेश के कई इलाकों में सामान्य से कम बारिश हुई है। इसके कारण नदी, तालाब, बांध और दूसरे जल स्रोतों में पर्याप्त जल संग्रहण नहीं हो पाया है। आने वाले जल संकट से निपटने के लिए उपलब्ध जल के सही वितरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी भी बनाई जा रही है।
एसओपी के तहत इसी माह से नगरीय इलाकों में क्षतिग्रस्त पेयजल पाइपलाइनों की तत्काल मरम्मत कराई जाएगी। सार्वजनिक नलों में टोंटी लगाना अनिवार्य होगा, ताकि पानी का अपव्यय रोका जा सके। बांध, जलाशय और नदियों जैसे उपलब्ध सतही जल स्रोतों का प्राथमिकता से उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर निजी जल स्रोतों के अधिग्रहण की कार्रवाई जिला कलेक्टर के माध्यम से समय रहते की जाएगी।
जल संकट की स्थिति बनने पर निकाय के खुद के या अधिग्रहित जल स्रोतों से पानी के परिवहन के लिए निकाय के टैंकरों का ही उपयोग किया जाएगा। जिन नगरीय निकायों में जलप्रदाय योजनाओं का काम पूरा हो चुका है, वहां जल वितरण की प्रभावी निगरानी के लिए सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन यानी स्काडा प्रणाली लागू की जाएगी।
इधर, आने वाली गर्मी में पेयजल की संभावित समस्या को देखते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को पेयजल व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए अभी से जरूरी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं।