राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। बिहार में मतदाता सूची को लेकर हो रहे विवाद के बीच मध्य प्रदेश में मतदाता सूची का शुद्धीकरण किया जाना तय हो गया है। सूची में एक से अधिक स्थानों पर दर्ज नाम हटाए जाएंगे। इनकी अलग सूची तैयार होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने 2027 में प्रस्तावित पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आठ अक्टूबर को शुद्धीकरण के साथ सूची के प्रारूप का प्रकाशन होगा। दावे-आपत्ति 17 अक्टूबर तक लेकर 27 अक्टूबर तक निराकरण किया जाएगा। फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 13 नवंबर को किया जाएगा।
प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकायों की फोटोयुक्त सूची 2023 की स्थिति में है। इसे एक जनवरी 2025 की स्थिति में तैयार किया जाना है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव अभिषेक सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने एक जनवरी 2025 में जो सूची तैयार की है, उसके आधार पर हमारी सूची बनेगी। विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं के नाम अनिवार्य रूप से हटाए जाएंगे।
विलोपन का सत्यापन करते समय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस आधार पर नाम बनाए रखने का निर्णय नहीं ले सकेंगे कि विधानसभा की सूची में गलत तरीके से नाम हटाया गया। ऐसा मामला सामने आता भी है तो उस पर दावे-आपत्ति के समय विचार किया जाएगा। इसके साथ ही भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में एक से अधिक विधानसभा क्षेत्र आते हैं।
ऐसे में यहां मतदाताओं को स्थानांतरित करने पर विवाद रहता है। ऐसे मामलों का निराकरण कलेक्टर करेंगे। इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी, नगर निगम आयुक्त और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की संयुक्त बैठक होगी, जिसमें यह निर्धारित किया जाएगा कि किस मतदाता को ग्राम पंचायत में स्थानांतरित करना है और किसे नगर निगम के वार्ड में।
इसी तरह दोहराव वाले मतदाताओं की सूची तैयार होगी। इसमें उन मतदाताओं को शामिल किया जाएगा जिनके नाम एक ही निकाय में दो या दो से अधिक स्थान, जिले के दो निकाय या जिले के ही नगरीय निकाय या पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज हैं। ऐसे मतदाताओं का नाम एक स्थान से हटाया जाएगा। प्रारंभिक सभी तैयारियां करने के बाद प्रारूप प्रकाशन आठ अक्टूबर को करके दावे-आपत्ति आमंत्रित किए जाएंगे।
ये 17 अक्टूबर को दोपहर तीन बजे तक लिए जाएंगे। इनका निराकरण 27 अक्टूबर तक करना होगा। नौ नवंबर तक फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची तैयार होगी। 10 नवंबर को इसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और 13 नवंबर को अंतिम प्रकाशन होगा। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को अंतिम मतदाता सूची उपलब्ध कराई जाएगी।