
नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश के 413 नगरीय निकायों में से 352 में अब तक सीवेज ट्रीटमेंट की सुविधा विकसित नहीं हो सकी है। इन नगरीय निकायों में 1315 नालों से 637 एमएलडी सीवेज और सिल्लेज विभिन्न जलस्त्रोतों में पहुंच रहा है। इनमें नर्मदा, क्षिप्रा और चंबल जैसी प्रमुख नदियां भी शामिल हैं।
वहीं, सीवेज सुविधाओं के दायरे में आने वाले 61 नगरीय निकायों में भी 12 लाख 67 हजार 626 घर अभी सीवर लाइन से जुड़े नहीं हैं। इसके कारण भी बड़ी मात्रा में सीवेज और सिल्लेज नालों के जरिए नदियों और अन्य जलस्रोतों में पहुंच रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की प्रिंसिपल बेंच ने मध्य प्रदेश में सीवेज प्रबंधन की इस स्थिति को गंभीर बताते हुए राज्य सरकार को समयबद्ध तरीके से व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं।
एनजीटी ने मध्य प्रदेश में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की रिपोर्ट का परीक्षण किया। रिपोर्ट के अनुसार, 352 नगरीय निकायों में रोजाना निकलने वाल सीवेज के उपचार की फिलहाल सुविधा नहीं है। इनमें हरदा, धार, गंजबासौदा, इटारसी, मंडीदीप, सबलगढ़, झाबुआ जैसे नगरीय निकाय शामिल हैं। इनके लिए 736 एमएलडी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रस्तावित किए गए हैं। हालांकि, इन परियोजनाओं की समयसीमा और उन्हें किस तरह पूरा किया जाएगा, इसका स्पष्ट विवरण रिपोर्ट में नहीं दिया गया।
वहीं, सीवेज सुविधाओं के दायरे में आने वाले 61 नगरीय निकायों के आंकड़ों में 2075.86 एमएलडी सीवेज उत्पन्न होने की बात सामने आई है। इसके मुकाबले वास्तविक उपचार 1117.49 एमएलडी बताया गया है। अधिकरण ने प्रदेश में सीवेज ट्रीटमेंट का कुल गैप 1542.18 एमएलडी आंका है। इसके अलावा 61 नगरीय निकायों में 311 नालों से 932.944 एमएलडी सीवेज-सिल्लेज डिस्चार्ज होने की जानकारी दी गई है।
इन नगरीय निकायों में 12,67,626 घर अभी मौजूदा सीवर लाइनों से जुड़े नहीं हैं। अधिकरण के अनुसार ब्लैक और ग्रे वाटर के लिए उचित कन्वेयंस सिस्टम और घरों की सीवर नेटवर्क से कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण यह पानी नालों और नदियों तक पहुंच रहा है। अधिकरण ने इस स्थिति को गंभीर बताते हुए राज्य सरकार को प्राथमिकता के आधार पर सुधार करने के निर्देश दिए हैं।
एनजीटी ने भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, देवास और अन्य नगरीय निकायों में नालों के जरिये सीवेज डिस्चार्ज होने का उल्लेख किया। अधिकरण ने कहा कि बड़े नगरीय निकायों में भी समस्या के समाधान के लिए तेजी से कार्रवाई नहीं होना चिंता का विषय है।
61 निकायों को सीवर नेटवर्क में 100 प्रतिशत कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने और एसटीपी को उनकी निर्धारित क्षमता के अनुसार संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं 352 निकायों को सीवेज प्रबंधन के लिए समयबद्ध योजना तैयार करनी होगी।
ठोस कचरा प्रबंधन में भी कमियां सामने आई हैं। राज्य ने रोजाना 8467.87 टन ठोस कचरा निकलने और 8412.48 टन के प्रसंस्करण का दावा किया है, लेकिन एनजीटी ने स्रोत पर कचरा पृथक्करण, मिश्रित कचरे की कंपोस्टिंग और प्रोसेसिंग से निकलने वाले अवशेषों के निपटान को लेकर कमियां गिनाईं। 110 नगरीय निकायों में 12.86 लाख मीट्रिक टन लीगेसी वेस्ट अब भी बाकी है, जिसे दिसंबर 2026 तक हटाने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रिब्यूनल ने राज्य सरकार की रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए।
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अधिकरण ने कहा कि प्रदेश में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन की पूरी स्थिति 413 नगरीय निकायों से मिले आंकड़ों पर आधारित है और इनका जमीनी स्तर पर सत्यापन नहीं हुआ है। सर्वे का काम थर्ड एजेंसी को सौंपे जाने का भी उल्लेख किया गया। अब प्रत्येक जिले के कलेक्टर कचरा संग्रहण, स्रोत पर पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और लीगेसी वेस्ट की स्थिति का सत्यापन कर मुख्य सचिव को रिपोर्ट देंगे। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी 2027 को होगी।