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एमपी में जल संकट से निपटने की तैयारी, सार्वजनिक नलों में टोंटी अनिवार्य, निजी जल स्रोतों का होगा अधिग्रहण

MP Water Crisis Plan: प्रदेश में जल संकट के आसार दिख रहे हैं। इससे निपटने के लिए इसी माह से नगरीय क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त पेयजल पाइपलाइनों की तत्काल मरम्मत कराई जाएगी।

By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Tue, 17 Nov 2026 12:32:54 AM (IST)Updated Date: Tue, 17 Nov 2026 12:32:54 AM (IST)
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एमपी में जल संकट से निपटने की तैयारी, सार्वजनिक नलों में टोंटी अनिवार्य, निजी जल स्रोतों का होगा अधिग्रहण
एमपी में जल संकट से निपटने की तैयारी।

HighLights

  1. एमपी में जल संकट से निपटने की तैयारी
  2. मप्र में गर्मियों से पहले जल प्रबंधन पर जोर
  3. क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों की होगी मरम्मत

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। इस वर्ष प्रदेश के कई क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा होने के कारण नदी, तालाब, बांध एवं अन्य जल स्रोतों में पर्याप्त जल संग्रहण नहीं हो पाया है। ऐसे में प्रदेश में जल संकट के आसार दिख रहे हैं। इससे निपटने के लिए इसी माह से नगरीय क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त पेयजल पाइपलाइनों की तत्काल मरम्मत कराई जाएगी। सार्वजनिक नलों में टोंटी लगाना अनिवार्य होगा, जिससे पानी का अनावश्यक अपव्यय रोका जा सके।

बांध, जलाशय एवं नदियों जैसे उपलब्ध सतही जल स्रोतों का प्राथमिकता से उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। आवश्यकता होने पर निजी जल स्रोतों के अधिग्रहण की कार्रवाई जिला कलेक्टर के माध्यम से समय रहते की जाएगी। जल संकट की स्थिति उत्पन्न होने पर निकाय के स्वयं के अथवा अधिग्रहित जल स्रोतों से पानी के परिवहन के लिए निकाय के टैंकरों का ही उपयोग किया जाएगा।


वैकल्पिक जल स्रोतों की अभी से पहचान करने के निर्देश

आगामी ग्रीष्मकाल में पेयजल की संभावित समस्या को देखते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों की पेयजल व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए अभी से आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने कहा कि जिन क्षेत्रों में वर्तमान जल स्रोतों में पानी कम होने की संभावना है, वहां ग्रीष्मकाल में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वैकल्पिक जल स्रोतों की अभी से पहचान की जाए।

नागरिकों को आगामी वर्षाकाल जुलाई 2027 तक पर्याप्त एवं नियमित पेयजल उपलब्ध कराना नगरीय निकायों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए उपलब्ध जल स्रोतों की स्थिति, जल की मात्रा और आपूर्ति की अवधि का आकलन कर व्यवस्थित कार्ययोजना तैयार की जाए, ताकि किसी भी शहर में पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न न हो।

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जल वितरण व्यवस्था की हो नियमित निगरानी

भोंडवे ने कहा कि जिन नगरीय निकायों में जलप्रदाय योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है, वहां जल वितरण की प्रभावी निगरानी के लिए सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन (स्काडा) प्रणाली लागू की जाए। जलप्रदाय व्यवस्था से संबंधित मशीनरी को कार्यशील रखा जाए तथा आवश्यक सामग्री का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करें।

जलप्रदाय व्यवस्था में सुधार के लिए छोटे-छोटे लंबित कार्य भी तत्काल पूर्ण कराए जाएं। सभी नगरीय निकाय अपनी जलप्रदाय व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए तैयार की गई कार्ययोजना एवं आवश्यक जानकारी की संभागीय स्तर पर संबंधित अधिकारी नियमित निगरानी करें।

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