
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में दस साल बाद एक जुलाई से अधिकारियों-कर्मचारियों को पदोन्नत करने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। इसकी तैयारी छह माह से की जा रही थी, लेकिन गृह, महिला एवं बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित कुछ विभागों ने पदोन्नति आदेश नहीं निकाले। इसे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गंभीरता से लिया और सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि वे स्वयं इस मामले को देखें।
वहीं, मुख्यमंत्री कार्यालय भी अब सीधी निगरानी करेगा। इसके लिए सभी विभागों को अब तक हुए पदोन्नति आदेश पोर्टल पर दर्ज करने होंगे। मुख्यमंत्री अगले सप्ताह पदोन्नति को लेकर की गई कार्यवाही की समीक्षा करेंगे। पदोन्नति एक से डेढ़ लाख अधिकारियों-कर्मचारियों की होनी है। लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को लेकर कर्मचारियों में सरकार को लेकर नाराजगी भी रही है लेकिन अब पदोन्नतियां प्रारंभ होने से कर्मचारी उत्साहित हैं।
ऐसे में सरकार चाहती है कि सभी विभाग तेजी के साथ विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक करके पदोन्नति आदेश जारी करें। स्पष्ट दिशानिर्देशों के बाद भी कुछ विभागों ने अभी तक एक भी पदोन्नति आदेश जारी नहीं किया है। इसे मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया और कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्रियों से कहा कि वे अपने-अपने विभाग में सुनिश्चित करें कि पात्रों की पदोन्नति हो जाए।
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इसके साथ ही अपने कार्यालय के अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रतिदिन जारी होने वाले आदेश मंगवाए जाएं। इसकी निगरानी हो और जिन विभागों में पदोन्नति देने की गति अपेक्षाकृत धीमी है, वहां के अधिकारियों से सीधा संवाद करें। उल्लेखनीय है कि 2025 के पदोन्नति नियम को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई 13 जुलाई को प्रस्तावित है।