एमपी के किसानों के लिए बड़ी खबर... बिना फार्मर ID नहीं मिलेगी खाद, जल्द पूरी करें यह प्रक्रिया

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में रबी फसलों की बोवनी शुरू होने के साथ ही खाद की मांग बढ़ने लगी है। किसानों को जरूरत के अनुसार खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने ई-विकास पोर्टल के माध्यम से टोकन की व्यवस्था की है। अब खाद लेने के लिए किसानों के पास फार्मर आईडी होना अनिवार्य है। इसके बिना टोकन जनरेट नहीं होगा।

प्रदेश में यूरिया, डीएपी और एनपीके सहित कुल 11.50 लाख टन खाद का भंडार है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को कलेक्टरों-कमिश्नरों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में निर्देश दिए हैं कि स्थानीय स्तर पर वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

खरीफ सीजन से ही शुरू हुई तैयारी, 8 लाख टन खाद का कराया गया अग्रिम भंडारण

कमजोर मानसून के कारण मालवांचल सहित अन्य क्षेत्रों में सितंबर के अंतिम सप्ताह से बोवनी प्रारंभ हो गई। अब इसमें गति आई है। इसके कारण खाद की मांग भी बढ़ी है। सरकार ने रबी फसलों के लिए खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खरीफ सीजन से ही व्यवस्था बनानी शुरू कर दी थी। इसका लाभ यह हुआ कि अब तक किसानों को आठ लाख टन खाद का अग्रिम भंडारण करा दिया गया। अक्टूबर में ही 2.90 लाख टन खाद का वितरण किया जा चुका है।

प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक फार्मर आईडी तैयार

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि वास्तविक किसान को ही खाद मिले, इसके लिए ई-विकास पोर्टल के माध्यम से टोकन जनरेट करवाने की व्यवस्था बनाई गई है। इसके लिए फार्मर आईडी होना अनिवार्य है। इसमें भूमि से संबंधित पूरा रिकार्ड दर्ज रहता है। इसके आधार पर किसानों की पहचान भी सुनिश्चित होगी। प्रदेश में एक करोड़ से अधिक किसानों की फार्मर आईडी बन चुकी है। जिनकी आईडी नहीं बनी है, वे आवेदन करेंगे। एसडीएम सत्यापन के बाद टोकन जनरेट करवाएंगे।

प्रदेश में खाद की उपलब्धता (स्टॉक की स्थिति)

• यूरिया: 5.75 लाख टन का भंडार है (गत वर्ष इस अवधि में तीन लाख टन था)।
• डीएपी: दो लाख टन है (गत वर्ष 1.70 लाख टन था)।
• एनपीके: 3.75 लाख टन है (जो गत वर्ष 2.30 लाख टन था)।

यह भी पढ़ें- एमपी हाई कोर्ट का बड़ा फैसला... शिक्षकों के अंतर-जिला तबादले पर रोक! वरिष्ठता प्रभावित न करने के दिए आदेश