
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में सरकारी योजनाओं के तहत बैंकों की ओर से बांटे गए कर्ज की वसूली बड़ी चुनौती बनती जा रही है। कई योजनाओं में एनपीए का स्तर चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है। सबसे खराब स्थिति मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन की है, जहां योजना के कुल बकाया कर्ज का 71.40 प्रतिशत एनपीए (नान परफार्मिंग एसेट) हो चुका है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में भी करीब 40 प्रतिशत कर्ज एनपीए हो चुका है।
वहीं, एनपीए की कुल रकम की दृष्टि से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सबसे आगे है। इसमें 2,567 करोड़ रुपये का कर्ज एनपीए की श्रेणी में पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में 1,631 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति एवं स्वरोजगार योजनाओं में करीब 399 करोड़ रुपये की वसूली अटकी हुई है।
यह जानकारी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 30 जून तक की रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, मुद्रा योजना में 23.10 लाख कर्ज खातों में से 4.60 लाख एनपीए हो चुके हैं। इस योजना में एनपीए की दर 15.70 प्रतिशत है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) में भी 240 करोड़ रुपये (8.95 प्रतिशत) एनपीए है।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के अंतर्गत 4.93 लाख कर्ज खातों में से 3.10 लाख एनपीए में पहुंच चुके हैं। कुल 2,284 करोड़ रुपये के कर्ज में से 1,631 करोड़ रुपये एनपीए है। पिछले वर्षों से इस योजना में एनपीए लगातार बढ़ा है। मार्च 2020 में यह 42 प्रतिशत था, जो मार्च 2025 में 63.1 प्रतिशत और मार्च 2026 में 70.6 प्रतिशत हो गया।
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कर्ज चुकाने में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की स्थिति बेहतर है। समूहों को दिए गए कर्ज में एनपीए की दर मात्र 2.28 प्रतिशत है। हालांकि, यहां भी 131.69 करोड़ रुपये का कर्ज एनपीए हो चुका है। बता दें कि टर्म लोन में तीन माह तक कर्ज का इंस्टालमेंट जमा नहीं किए जाने पर उस खाते को बैंक एनपीए की श्रेणी में डाल देते हैं।