
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश में समग्र आइडी से जुड़ी प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने की दिशा में प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब समग्र आइडी का प्रिंट प्राप्त करने के लिए मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होगा। प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रशासन द्वारा ओटीपी आधारित सत्यापन की अनिवार्यता समाप्त किए जाने की तैयारी की जा रही है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद नागरिक बिना ओटीपी के भी अपनी समग्र आइडी से उसका प्रिंट प्राप्त कर सकेंगे।
इसके लिए आवेदक को नाम, पिता का नाम, वार्ड, जोन, नगर निगम, नगर पालिका व जिले से संबंधित जानकारी पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। प्रदेश सरकार द्वारा आय, जाति, मूल निवास, बीपीएल, ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में समग्र आइडी को अनिवार्य किया है। लोकसेवा गारंटी से जुड़े अनेक प्रमाण-पत्रों और सेवाओं में भी समग्र आइडी की आवश्यकता पड़ रही है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए समग्र आइडी का आधार से लिंक होना भी जरूरी किया गया है।
अधिकारियों के अनुसार कई जिलों में आधार कार्ड धारकों की तुलना में समग्र पोर्टल पर पंजीकृत आइडी की संख्या अधिक पाई गई है। जांच में यह सामने आया है कि कई व्यक्तियों के नाम से एक से अधिक समग्र आइडी बनी हुई है। इसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए समग्र आइडी का आधार से सत्यापन अनिवार्य किया गया है।
अब समग्र आइडी का प्रिंट प्राप्त करने के लिए ओटीपी की आवश्यकता नहीं होगी। नई व्यवस्था से आमजन को सुविधा मिलेगी तथा समग्र आइडी प्राप्त करने की प्रक्रिया पहले की अपेक्षा अधिक सरल और सुलभ हो सकेगी। - विकास गुप्ता, नोडल अधिकारी समग्र