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राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायतों को काम करने के लिए 25 लाख और प्रतिनिधियों को विकास कार्यों के लिए 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे। पंचायतों को गांव के विकास की योजना बनाने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत के कार्यालय और गांवों के लिए सामुदायिक भवन की व्यवस्था भी की जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को भोपाल के जंबूरी मैदान पर आयोजित सरपंच संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में कही।
यह भी बताया कि 24 से 26 नंवबर को भोपाल में पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन होगा। उन्होंने कहा कि सरपंच को जो अधिकार हैं, वो किसी और को नहीं हैं। प्रदेश की पंचायतों के लिए 2,472 अटल पंचायत भवन, 1,037 सामुदायिक भवन, 106 जनपद पंचायत तथा पांच जिला पंचायत भवन बनाए जाएंगे। दिसंबर 2026 तक सभी शांति धाम अतिक्रमण से मुक्त कर उनके पहुंच मार्ग बनाने और आवश्यक फेंसिंग और पौधरोपण का काम किया जाएगा। पंचायत प्रतिनिधि भगवान श्रीराम से संबंधित प्रत्येक स्थान की जानकारी उपलब्ध कराएं।
इन्हें श्रीराम वन गमन पथ विकसित करने की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही भगवान श्रीकृष्ण से जुड़े सभी स्थानों को भी राज्य सरकार तीर्थ के रूप में विकसित करेगी। पंचायतें शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और उद्योग के कामों को भी प्रमुखता से करें। गांवों में किसानों को गोपालन और पशुपालन के लिए प्रेरित करें, जिससे मध्य प्रदेश को दूध उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बनाया जा सके।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सम्मेलन में पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि जो पावर आपको हैं, वो किसी और को नहीं है। कोई सचिव या सहायक सचिव काम नहीं करेगा तो उसे हटाए देंगे। जब सरकार ने निर्णय ले लिया तो इनकी औकात क्या है। मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा का प्रयोग निंदनीय है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए।
प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद पटेल ने पंचायत प्रतिनिधियों की मांग पर 25 लाख रुपये तक के कार्यों का अधिकार सरपंचों को देने पर मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पंचायतें देश का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा रिकॉर्ड रूम बन सकती हैं। जिन पंचायतों में नदियां के उद्गम स्थल मौजूद हैं, वहां के सरपंच अपनी कार्य योजना में उद्गम स्थल के बेहतर रखरखाव संबंधी कार्यों को शामिल करें। ऐसी पंचायतें, जहां जनसंख्या पांच से हजार से अधिक होगी, वहां दो सामुदायिक भवन स्वीकृत किए जाएंगे।
सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिल्ली में विस्फोट के मृतकों की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखवाया। उन्होंने कहा कि देश को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की क्षमता पर भरोसा है। भारत सरकार ने आतंकवाद और माओवाद को समूल नष्ट करने के लिए अभियान छेड़ रखा है।