भोपाल के नए मास्टर प्लान का इंतजार खत्म: सोमवार देर रात तक ड्राफ्ट आने के आसार, विजन 2047 पर टिका शहर का विकास
भोपाल के नए मास्टर प्लान का ड्राफ्ट सोमवार देर रात तक गजट नोटिफिकेशन के जरिए जारी होने की संभावना है। वर्ष 2005 के बाद करीब दो दशक से नए मास्टर प्लान ...और पढ़ें
Publish Date: Fri, 25 Sep 2026 10:12:38 PM (IST)Updated Date: Fri, 25 Sep 2026 10:12:38 PM (IST)
भोपाल में मास्टर प्लान जारी होने का इंतजार खत्म होने के आसार। एआई से बनाई गई फोटो।HighLights
- सोमवार देर रात तक गजट नोटिफिकेशन के जरिए जारी होने के आसार
- भोपाल के नए मास्टर प्लान का ड्राफ्ट तैयार , टीएंडसीपी में बढ़ी हलचल
- ड्राफ्ट जारी होते ही आम जनता से दावे-आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल । राजधानी के नियोजित विकास के लिए दो दशक से अटके नए मास्टर प्लान का ड्राफ्ट सोमवार देर रात तक आने के आसार हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से हरी झंडी मिलने के बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) कार्यालय में अफसरों की टेबल पर ड्राफ्ट की फाइलों ने रफ्तार पकड़ ली है।
संभावना है कि सोमवार देर रात तक नए मास्टर प्लान का बहुप्रतीक्षित ड्राफ्ट गजट नोटिफिकेशन के जरिए सार्वजनिक किया जा सकता है।
यह नया ड्राफ्ट विजन 2047 को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें अगले दो दशकों की आबादी, बुनियादी ढांचे, ट्रांसपोर्ट और पर्यावरण की जरूरतों का ध्यान रखा गया है।
2005 से मास्टर प्लान का इंतजार
भोपाल का पिछला मास्टर प्लान वर्ष 2005 में आया था। इसके बाद से शहर तदर्थ नीतियों और सीलिंग जैसी दंडात्मक कार्रवाइयों के बीच अनियंत्रित रूप से फैलता रहा, जिसका सीधा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।
विशेषज्ञों का कहना है कि नियमों के तहत हर दस साल में नया मास्टर प्लान आना चाहिए और प्रत्येक पांच साल में उसकी समीक्षा अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए, लेकिन भोपाल में दो दशक तक यह प्रक्रिया अटकी रही। इधर प्रदेश में नए भूमि विकास नियम-2026 की प्रक्रिया भी समानांतर चल रही है।
दावे-आपत्तियां की जाएंगी आमंत्रित
नगर योजनाकारों का कहना है कि मास्टर प्लान जारी होने से पहले इन नियमों को अधिसूचित किया जाए या फिर ड्राफ्ट में ही ऐसा स्पष्ट प्रावधान हो कि नए नियम इसमें स्वतः लागू हो जाएं, ताकि शहर के सुनियोजित विस्तार में भविष्य में कोई विसंगति न आए। ड्राफ्ट जारी होते ही जनता से दावे-आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी।