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'पट्टे हाथ में, फिर भी बेदखली': MP के 35 जिलों के आदिवासियों ने जूरी के सामने खोली शासन की पोल
भोपाल के गांधी भवन में 12 नवंबर को आयोजित जन सुनवाई में वन अधिकारों से जुड़ी शिकायतें दस्तावेजों और सबूतों के साथ रखी गईं। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सहित पांच सदस्यों ने वन अधिकार के दावे निरस्त करने जैसी शिकायतें सुनीं।
HighLights
- 35 जिलों के 500 से अधिक आदिवासियों की गवाही
- रिटायर जज सहित पांच सदस्यीय जूरी ने सुने मामले
- जूरी एक माह में रिपोर्ट देगी, आंदोलन की चेतावनी
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। वन अधिकार अधिनियम के 20 साल पूरे होने के बावजूद मध्य प्रदेश में आदिवासियों और वनाश्रित समुदायों को उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। वन विभाग द्वारा बेदखली, फसल नष्ट करने, दावे निरस्त करने और विस्थापन जैसी शिकायतों को लेकर लोक स्वशासन आंदोलन ने 12 नवंबर को गांधी भवन में जन सुनवाई आयोजित की।
शनिवार को इसे लेकर प्रेस वार्ता की गई जिसमें बताया गया की जनसुनवाई में प्रदेश के करीब 35 जिलों से 500 से अधिक आदिवासी और वनाश्रित समुदायों के प्रतिनिधियों ने दस्तावेजों और सबूतों के साथ अपनी गवाही दी है।
रिटायर जज की जूरी ने की सुनवाई
जन सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस ए.के. पटनायक, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के पूर्व प्रोफेसर वर्जिनियस खाखा, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव शरद चंद्र बेहार, सामाजिक कार्यकर्ता कुसुम आलम और पत्रकार-कवि विनीत तिवारी की पांच सदस्यीय जूरी ने मामले सुने।
कार्यक्रम के समन्वयक विजय भाई ने बताया की गवाहियों में वन विभाग पर लोगों को जबरन बेदखल करने, घर तोड़ने, फसल जलाने, कीटनाशक डालने और फर्जी मुकदमे दर्ज करने के आरोप लगाए गए। कई लोगों ने बताया कि वन अधिकार के पट्टे मिलने के बावजूद उन्हें बेदखली के नोटिस दिए जा रहे हैं।
आदिवासियों ने सुनाई पीड़ा
व्यक्तिगत वन अधिकारों के दावे बिना कारण बताए निरस्त करने और सुनवाई का मौका नहीं देने की शिकायतें भी सामने आईं।
- ग्वालियर-चंबल के सहरिया आदिवासियों ने वन अधिकार समितियों के गठन और ग्रामसभा की भूमिका में खामियां बताईं।
- डिंडोरी के प्रतिनिधियों ने वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने की प्रक्रिया में ग्रामसभाओं की अनदेखी का मुद्दा उठाया।
- बैगा, सहरिया और भारिया समुदायों के हैबिटेट अधिकारों की धीमी प्रक्रिया पर भी चिंता जताई गई।
- रातापानी, पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा सहित विभिन्न वन क्षेत्रों से आए प्रतिनिधियों ने संरक्षण के नाम पर विस्थापन और सामुदायिक वन अधिकारों में बाधाओं की शिकायत की।
- केन-बेतवा लिंक परियोजना, नर्मदा घाटी की बांध परियोजनाओं और अन्य विकास परियोजनाओं से जुड़े वन कटाई, मुआवजे तथा ग्रामसभा की सहमति के मुद्दे भी उठाए गए।
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जजों का पेनल साथ ले गया शिकायतें
जूरी ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम का उद्देश्य आदिवासियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना तथा ग्रामसभाओं को वन प्रबंधन के अधिकार देना था, लेकिन 20 साल बाद भी इसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाया है।
उन्होंने कानून के उल्लंघन की शिकायतों पर शासन-प्रशासन से जवाबदेही तय करने और आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकार सुनिश्चित करवाना हमारा उद्देश्य है। जजों का पेनल अपने साथ पूरा मसोदा ले गया है एक माह में इसकी रिपोर्ट आजाएगी फिर हम अपना आंदोलन और तेज करेंगे सरकार को हर मोर्चे पर घेरा जाएगा।
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