यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 24, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Union Budget 2024: आम बजट में मध्य प्रदेश की बल्ले-बल्ले… केंद्रीय करों में ऐतिहासिक बढ़त, मिलेंगे 98 हजार करोड़
केंद्र सरकार के आम बजट से राज्यों को भी उम्मीदें रहती हैं। मोदी सरकार 3.0 का पहला आम बजट पेश किए जाने के बाद आकलन किया जा रहा है कि किस राज्य को क्या ...और पढ़ें
Publish Date: Wed, 24 Jul 2024 10:41:46 AM (IST)Updated Date: Wed, 24 Jul 2024 10:41:46 AM (IST)
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। (फाइल फोटो)HighLights
- केंद्रीय सहायता अनुदान में 44 हजार करोड़ रुपए मिलने का अनुमान
- विशेष योजना में बिना ब्याज के मिल सकते हैं 11,700 करोड़ रुपए
- 2023-24 में मिले थे 86,702 करोड़, 2 साल में बढ़े 33,893 करोड़
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश को डबल इंजन की सरकार का लाभ अब और अधिक मिलेगा। इससे विकास की गाड़ी सरपट दौड़ेगी। वर्ष 2024-25 में राज्य को केंद्रीय करों में 98 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 11,205 करोड़ रुपये अधिक हैं।
इसी तरह केंद्रीय सहायता अनुदान 44 हजार करोड़ रुपये मिल सकता है। विशेष केंद्रीय सहायता योजना में 11,700 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। यह राशि बिना ब्याज के केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। पिछले दो वर्ष में मिली केंद्रीय करों की हिस्सेदारी को देखा जाए तो 2022-23 में 64107 करोड़ रुपये केंद्रीय करों से प्रदेश को मिले थे और यह राशि पिछले वर्ष 2023-24 में बढ़कर 86,702 करोड़ हो गई थी यानी दो वर्ष में मध्य प्रदेश को 33,893 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक बढ़त मिली है।
डबल इंजन सरकार: समझिए कैसे मिलकर काम करते हैं केंद्र और राज्य
- सरकार का जोर पूंजीगत निवेश बढ़ाकर अधोसंरचना विकास को गति देने का है।
- इससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं और रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं।
- इसके लिए राशि की व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकार, मिलकर करते हैं।
- राज्य सरकार स्वयं के संसाधनों के अलावा केंद्रीय करों से राशि हासिल करती है।
- केंद्र सरकार GST सहित अन्य करों के माध्यम से राज्य को आर्थिक मदद देता है।
- मध्य प्रदेश को इस वर्ष केंद्र से 97 हजार 907 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है।
क्या है मोदी सरकार की विशेष केंद्रीय सहायता योजना
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इसी तरह केंद्रीय सहायता अनुदान भी 44 हजार करोड़ रुपये से अधिक का होगा। यह राशि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मिलती है। विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत 10 हजार 910 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भेजे गए थे। 4, 318 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है। बजट में इस योजना अंतर्गत राशि को एक लाख 30 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर एक लाख 50 हजार करोड़ रुपये किया गया है। इसके अनुसार प्रदेश को 11,700 करोड़ रुपये मिल सकते हैं।
मध्य प्रदेश को किस कर से कितनी राशि मिलेगी
| टैक्स | राशि (करोड़ रुपए) |
| आयकर | 33,859/- |
| कॉरपोरेशन टैक्स | 29,399/- |
| जीएसटी | 29,249/- |
| कस्टम | 4,322/- |
| एक्साइज ड्यूटी | 911/- |
| सर्विस टैक्स | 3.22/- |
| अन्य कर | 160/- |
| कुल | 97,986/- |