'3 साल में मिलेगी हर दोषी को सजा;' भोपाल में बोले अमित शाह- तारीख पर तारीख...के ताने से जल्द मुक्त होगी भारत की न्याय व्यवस्था
अमित शाह ने कहा कि नए कानूनों के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद एफआईआर से सुप्रीम कोर्ट तक दोषी को तीन साल में सजा दिलाने की व्यवस्था होगी।
Publish Date: Sat, 03 Oct 2026 06:54:37 PM (IST)Updated Date: Sat, 03 Oct 2026 06:54:37 PM (IST)
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने "न्याय संहिता" आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। सौ- जनसंपर्क विभागHighLights
- नए कानूनों के तहत तीन साल में सजा दिलाने की व्यवस्था होगी
- नए कानूनों के क्रियान्वयन पर आधारित प्रदर्शनी का किया उद्घाटन
- श्वेत क्रांति 2.0 के अंतर्गत देश में 75 हजार सहकारी डेयरियां स्थापित होंगी
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को तीन नए कानूनों के पूर्ण क्रियान्वयन से होने वाले बदलावों से बहुत आशाएं जताईं। उन्होंने कहा कि कभी हमारी न्याय व्यवस्था तारीख पर तारीख के तानों से जानी जाती थी लेकिन नए कानूनों के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद एफआईआर से सुप्रीम कोर्ट तक किसी भी दोषी को तीन साल में सजा दिलाने की व्यवस्था होगी।
भारत में दुनिया की सबसे अच्छी आपराधिक न्याय प्रणाली होगी।
गृह मंत्री ने कहा कि यह दंड का कानून नहीं है बल्कि न्याय सुनिश्चित करने की व्यवस्था है। नए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम नागरिकों के सम्मान और रक्षा के लिए हैं। आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटने के लिए भी इनमें व्यवस्था है।
तीन नए कानूनों के क्रियान्वयन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन
गृह मंत्री ने भोपाल में तीन नए कानूनों के क्रियान्वयन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन व अवलोकन किया। ये कानून एक जुलाई, 2024 से प्रभावी हुए हैं। इसके बाद गोपालकों के सम्मेलन में कहा कि कांग्रेसियों का काम रैली निकालना, विरोध करना और नकारात्मकता फैलाना है।
देश में 75 हजार सहकारी डेयरियां स्थापित होंगी
अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने 75 साल तक सहकारिता मंत्रालय नहीं बनने दिया। इनके शासन में दूध का कुल उत्पादन 14 करोड़ सात लाख टन था, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 10 साल में 25 करोड़ टन तक पहुंचाने का काम किया है। श्वेत क्रांति 2.0 के अंतर्गत देश में 75 हजार सहकारी डेयरियां स्थापित होंगी।
दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में कांग्रेस की नो एंट्री है क्योंकि उनके शासन में पशुपालकों के लिए काम नहीं हुआ।
उज्जैन के दुग्ध प्रोसेसिंग प्लांट का वर्चुअल भूमिपूजन
अमित शाह ने उज्जैन के दुग्ध प्रोसेसिंग प्लांट का वर्चुअल भूमिपूजन भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी संबोधित किया। मध्य प्रदेश को बनाएंगे नशामुक्त अमित शाह ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश को नशामुक्त बनाएंगे। इसके लिए 31 दिसंबर, 2029 का लक्ष्य है।
सभी नागरिकों, विशेष रूप से माताओं को मैं यह भरोसा दिलाने आया हूं कि आपके बेटे-बेटियों के लिए मध्य प्रदेश में नशे की जगह नहीं होगी और उनका भविष्य उज्ज्वल होगा।