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PMAY शहरी 2.0: अपना घर बनाने का सपना होगा साकार, होम लोन पर मिलेगी ₹1.80 लाख तक की ब्याज सब्सिडी

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे फेज में पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने का अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके तहत ईडब्ल्यूएस, एलआइजी और एमआइजी वर्ग के पात्र परिवारों को गृह ऋण पर अधिकतम 1.80 लाख रुपये तक का ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

By Sandeep ParohaEdited By: Mohan Kumar
Publish Date: Wed, 04 Nov 2026 07:15:42 PM (IST)Updated Date: Wed, 04 Nov 2026 07:22:10 PM (IST)
PMAY शहरी 2.0: अपना घर बनाने का सपना होगा साकार, होम लोन पर मिलेगी ₹1.80 लाख तक की ब्याज सब्सिडी
PMAY शहरी 2.0 में होम लोन पर मिलेगी 1.80 लाख रुपये तक की ब्याज सब्सिडी (AI तस्वीर)

HighLights

  1. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे फेज में मिलेगा 1.80 लाख तक अनुदान
  2. नगरीय निकायों में लगेंगे क्रेता-विक्रेता शिविर, तैयारी शुरू
  3. EWS, LIG और MIG वर्ग को गृह ऋण पर सब्सिडी, निकायों को मिले नए लक्ष्य

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे फेज में पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने का अभियान शुरू किया जा रहा है। योजना के तहत ईडब्ल्यूएस, एलआइजी और एमआइजी वर्ग के पात्र परिवारों को गृह ऋण पर अधिकतम 1.80 लाख रुपये तक का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। यह लाभ निर्धारित शर्तों के अधीन एक सितंबर 2024 को या उसके पश्चात स्वीकृत एवं वितरित गृह ऋणों पर भी लागू रहेगा। इसके लेकर नगरीय निकायों ने तैयारी शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार प्रत्येक शुक्रवार अथवा स्थानीय आवश्यकता अनुसार किसी अन्य निर्धारित दिन को विशेष क्रेता-विक्रेता शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में बैंकों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों तथा शासकीय एवं निजी बिल्डर्स, डेवलपर्स को एक साथ मंच पर आमंत्रित किया जाएगा।


शिविर में आने वाले पात्र हितग्राहियों को गृह ऋण प्राप्त करने तथा आइएसएस घटक के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आन द स्पाट मार्गदर्शन व सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत आयोजित होने वाले शिविरों में भी आइएसएस घटक को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा।

निर्धारित किए गए नए आवेदनों के लक्ष्य

यूनिफाइड वेब पोर्टल पर आइएसएस घटक के नए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए निकायों की श्रेणी के अनुसार लक्ष्य तय किए गए हैं। इंदौर और भोपाल नगर निगम के लिए 50-50 हजार तथा शेष 11 नगर पालिक निगमों के लिए 10-10 हजार आवेदन का लक्ष्य निर्धारित है। इसी प्रकार समस्त नगर पालिका परिषदों के लिए 500-500 और नगर परिषदों के लिए 100-100 आवेदन का लक्ष्य रखा गया है।

इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक सितंबर 2024 के बाद भवन अनुज्ञा प्राप्त करने वाले नागरिकों से संपर्क कर उन्हें योजना से जोड़ा जाएगा। योजना में प्रगति लाने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय के नगरीय निकायों द्वारा जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक प्रत्येक माह कलेक्टर के मार्गदर्शन में आयोजित की जाएगी।

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