'सड़क चौड़ी करने के नाम पर मकान तोड़ना उचित नहीं'

मनावर (नईदुनिया न्यूज)। जो भूमाफिया हैं और जिनके अवैध निर्माण के कारण यातायात में बाधा उत्पन्ना होती है, ऐसे अतिक्रमण हटाने के लिए हमारी सरकार ने निर्देश दिए हैं, लेकिन रोड चौड़ा करने के नाम पर अतिक्रमण हटाना फिलहाल जरूरी नहीं है। जब मास्टर प्लान बनेगा, तब रोड चौड़े करना शामिल रहेगा।

यह बात सांसद छतरसिंह दरबार ने शनिवार को इस प्रतिनिधि के साथ हुई चर्चा में कही। सांसद ने बताया कि वर्तमान में रोड के सेंटर से 26-26 फीट की दूरी के भीतर आने वाले अतिक्रमण, जिसमें टिन शेड, छज्जे, चढ़ाव आदि हटाए जाएं। हमने अतिक्रमण का विरोध नहीं किया, बल्कि जिनके आधे-आधे घर टूट रहे हैं, उन्हें नहीं तोड़े जाने को कहा है। प्रदेश में हमारी सरकार है और सरकार की मंशाअनुसार ही कार्रवाई की जानी है।

शासन की मंशानुसार कार्रवाई करना हमारी मजबूरी

एसडीएम दिव्या पटेल ने बताया कि सीएमओ को निर्देश दिया है कि नगर के प्रत्येक मकान व दुकान का सर्वे करें कि किसका निर्माण मार्ग सेंटर से कितनी दूरी पर आ रहा है। ज्यादा टूटने वाले मकान कितने हैं और कम टूटने वाले कितने। इसका भी सर्वे में आकलन किया जाए, ताकि शासन की गाइड लाइन के अनुसार ही कार्य किया जा सके। एसडीएम पटेल ने बताया कि हमारी मजबूरी है कि हमें शासन की मंशानुसार कार्रवाई करना है। जबकि कमिश्नर के आदेश हैं कि जो भूमि शासन की है, उस पर भूमाफियाओं द्वारा किए गए अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी की कुछ नहीं सुने। एसडीएम ने कहा कि हमने कार्रवाई के पूर्व सीएमओ को अतिक्रमण हटाने के लिए चि-ति करने के लिए निर्देश दिए थे। एसडीएम पटेल ने कहा कि मैं अपनी व्यक्तिगत इच्छा से कार्रवाई नहीं कर रही हूं, मुझे एसडीएम के तौर पर पूरे नगर का हित देखना है। जबकि कुछ लोगों के अतिक्रमण के कारण पूरा नगर परेशान है। अतिक्रमण नहीं हटाने पर हमें भी जवाब देना पड़ता है।

अतिक्रमण हटाओ मुहिम स्थगित करने की मांग

गौरतलब है कि नगर पालिका ने 20 जनवरी को मुहिम चलाकर अतिक्रमण हटाया था। शनिवार को व्यापारियों ने सांसद छतरसिंह दरबार को ज्ञापन सौंपा। नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदों ने भी सांसद दरबार को ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमण हटाओ मुहिम स्थगित करने की मांग की। ज्ञापन में व्यापारियों ने बताया कि हमारे द्वारा स्वेच्छा से घर के सामने लगे सायबान, ओटले आदि हटा लिए गए हैं। नपा व राजस्व विभाग द्वारा नगर में 75 फीट का नया मार्ग बनाने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जबकि एमपीआरडीसी द्वारा पूर्व में जो मार्ग बनाया गया था, वह 14 मीटर का है। दोनों साइड सात-सात मीटर रोड बनाया जाता है, जहां पुरानी बसाहट होती है, वहां उस अनुसार ही रोड का निर्माण किया जाता है। अतिक्रमण के नाम पर किसी को बेघर करने की यह मुहिम सही नहीं है। ज्ञापन में व्यापारियों ने सांसद से मांग की है कि इस मामले में हस्तक्षेप कर मनावर की जनता को न्याय दिलाए। 14 मीटर के दायरे में ही रोड का निर्माण हो और आमजन अपना व्यापार-व्यवसाय करते रहें।

नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदों द्वारा दिए ज्ञापन में बताया गया कि नगर में अतिक्रमण मुहिम के दौरान मनमर्जी से लाइन डालकर मकान व दुकानें तोड़ी जा रही हैं। शासन का रवैया नगरवासियों एवं व्यापारियों के हित में नहीं है। उक्त मुहिम से व्यापारियों में बेरोजगारी का संकट पैदा हो रहा है। अतः यह मुहिम बंद की जाए।