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बिना गैस कनेक्शन दिए थमाया 15 हजार का बिल, उपभोक्ता आयोग ने अवंतिका गैस लिमिटेड कंपनी को लगाई फटकार
गैस कंपनी पर हर्जाना भी लगाया है।
HighLights
- आयोग ने मानी सेवा में कमी
- बुजुर्ग को मिलेगा मुआवजा
- कनेक्शन पूरी तरह निरस्त
नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। राघवेंद्र नगर निवासी गणेश राम दुबे घरेलू गैस कनेक्शन लेने गए थे। इसके लिए उन्होंने 500 रुपये जमा किए, लेकिन कनेक्शन की प्रक्रिया के दौरान उनसे अतिरिक्त पाइप के लिए करीब 1,800 रुपये मांगे गए। दुबे ने यह राशि देने से इन्कार कर दिया और कनेक्शन लेने का इरादा छोड़ दिया। उनका कहना था कि घर में न गैस की आपूर्ति शुरू हुई, न उन्होंने गैस का उपयोग किया और न ही अतिरिक्त पाइपलाइन लगाई गई।
परेशान दुबे ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत की।
इसके बावजूद कुछ समय बाद उनके नाम पर 15 हजार 782 रुपये की वसूली का मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में उन्हें नोटिस मिला। परेशान दुबे ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत की। आयोग ने गैस कंपनी की कार्यप्रणाली को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए उन्हें राहत दी। कनेक्शन रद कर किसी भी तरह की राशि की मांग पर भी रोक लगा दी। गैस कंपनी पर हर्जाना भी लगाया है।
कनेक्शन नहीं, फिर भी वसूली की तैयारी
दुबे ने अवंतिका गैस लिमिटेड के शर्मा फार्म स्थित सीएनजी मदर स्टेशन से घरेलू गैस कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। कंपनी को कानूनी नोटिस भेजे जाने के बाद उसने आठ हजार 497 रुपये माफ करने की बात कही, लेकिन शेष सात हजार 285 रुपये जमा करने की मांग कायम रखी। कंपनी के अनुसार, इस राशि में पांच हजार 500 रुपये की सुरक्षा राशि और एक हजार 785 रुपये अतिरिक्त पाइप के थे। उसका पक्ष था कि कनेक्शन की फिटिंग कर दी गई थी, लेकिन पाइप का शुल्क जमा न होने के कारण कनेक्शन चालू नहीं हो सका।
बिना सुविधा दिए बिल थमाना गलत
सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि दुबे को वास्तव में गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया था। न तो उनके साथ कोई अनुबंध हुआ था और न ही आवेदन शुल्क के 500 रुपये के अलावा कोई अन्य राशि जमा कराई गई थी। ऐसे में कनेक्शन की सुविधा दिए बिना बिल जारी करना और वसूली की कार्रवाई करना उचित नहीं था। आयोग ने कहा कि 75 वर्ष की उम्र में लगातार वसूली के नोटिस मिलने से बुजुर्ग को मानसिक परेशानी होना स्वाभाविक है।
कनेक्शन रद, कंपनी अब रकम नहीं मांग सकेगी
आयोग ने आदेश दिया कि यदि दुबे के नाम पर कोई गैस कनेक्शन जारी किया गया है तो उसे शुरुआत से ही निरस्त माना जाए। कंपनी उनसे किसी भी तरह की राशि नहीं मांग सकेगी। मानसिक परेशानी के लिए तीन हजार रुपये और मुकदमे के खर्च के रूप में एक हजार रुपये देने के निर्देश भी दिए गए हैं। यह राशि 45 दिन के भीतर चुकानी होगी। आदेश उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा और सदस्य रेवती रमन मिश्रा की पीठ ने पारित किया।
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