
नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। दो महीने में करीब 3000 करोड़ रुपये का कारोबार कराने वाले ग्वालियर व्यापार मेले की तैयारियों में जिम्मेदारों की उदासीनता सामने आ रही है। अगले महीने से मेला शुरू होना है, लेकिन परिसर की 500 दुकानें अब भी जर्जर हैं।
वर्षा के दौरान इनकी छतों से पानी टपकता है, जिससे व्यापारियों को कारोबार में परेशानी होती है। दुकानों की मरम्मत और बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त करने के लिए पर्याप्त बजट नहीं मिल रहा है। पिछले दो वर्षों में करीब 41 करोड़ रुपये के प्रस्ताव शासन को भेजे गए, लेकिन वित्त विभाग की मंजूरी नहीं मिलने से ज्यादातर काम अटके हैं।
105 एकड़ में फैले मेला परिसर में करीब 2100 पक्की दुकानें हैं। इनमें लगभग 30 प्रतिशत दुकानें जर्जर बताई जा रही हैं। पिछले वर्ष मेला प्राधिकरण ने दुकानों की मरम्मत और परिसर के विकास कार्यों के लिए 33 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा था।
बजट स्वीकृत नहीं हुआ, इसलिए प्रस्तावित काम नहीं हो सके। उस दौरान केवल सड़क निर्माण कराया गया। इस वर्ष दुकानों की मरम्मत और नए निर्माण के लिए आठ करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन उसे भी मंजूरी नहीं मिली। इसके बाद प्राधिकरण ने अपने मद से करीब 200 दुकानों की मरम्मत कराई। फिर भी 500 दुकानें मरम्मत की बाट जोह रही हैं।
मेले में कारोबार करने वाले व्यापारियों के सामने जर्जर दुकानें बड़ी समस्या हैं। वर्षा में छतों से पानी टपकने के कारण दुकानों में रखे सामान के खराब होने का खतरा रहता है। कई दुकानों में जरूरी मरम्मत के बिना कारोबार करना मुश्किल है।
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व्यापारियों को हर साल मेले से पहले दुकानों की मरम्मत की उम्मीद रहती है, लेकिन बजट के अभाव में समस्या बनी हुई है। परिसर के अन्य सेक्टरों में भी मरम्मत और विकास कार्यों की जरूरत है। बजट स्वीकृत नहीं होने से कई जरूरी काम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसे में अगले महीने शुरू होने वाले मेले की व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं।
शासन के पास मेले के विकास और मरम्मत के लिए अलग से कोई मद नहीं है। इस कारण बजट स्वीकृति में दिक्कत आती है। फिर भी प्राधिकरण ने दुकानों की मरम्मत और नए निर्माण के लिए शासन से बजट मांगा है। उपलब्ध राशि से करीब 200 दुकानों की मरम्मत कराई गई है। - अशोक जादौन, अध्यक्ष, मेला प्राधिकरण