बदले नियम: 2 वर्ष बाद जन्म-मृत्यु पंजीयन मजिस्ट्रेट आदेश पर होगा, ग्वालियर में नई व्यवस्था लागू
निर्धारित समय-सीमा के बाद जन्म या मृत्यु का पंजीयन कराने पर विलंब शुल्क देना होगा।
Publish Date: Fri, 20 Nov 2026 10:05:51 AM (IST)Updated Date: Fri, 20 Nov 2026 10:06:18 AM (IST)
HighLights
- एक से दो वर्ष में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का आदेश
- दो वर्ष बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति जरूरी
- ग्वालियर में नई पंजीयन व्यवस्था के निर्देश जारी
नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। जन्म और मृत्यु के पंजीयन संबंधी नियमों में बदलाव हो गया है। अब जन्म-मृत्यु के एक वर्ष बाद और दो वर्ष के भीतर पंजीयन कराने के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट (तहसीलदार अथवा एसडीएम) का आदेश जरूरी होगा।
वहीं दो वर्ष से अधिक समय बीतने पर जन्म या मृत्यु का पंजीयन प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही किया जा सकेगा। निर्धारित समय-सीमा के बाद जन्म या मृत्यु का पंजीयन कराने पर विलंब शुल्क देना होगा।
ग्वालियर जिले में भी नई व्यवस्था लागू
भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) में संशोधन किए जाने के बाद ग्वालियर जिले में भी नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। कलेक्टर एवं अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) रुचिका चौहान ने जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को “जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम 2026” के अनुसार जन्म-मृत्यु पंजीयन करने के निर्देश जारी किए हैं।
संभागीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय के संयुक्त संचालक सेवाराम रैकवार ने बताया कि नए नियमों के तहत घटना के एक वर्ष बाद से दो वर्ष के भीतर पंजीयन के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा अधिकृत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक होगा।
आदेश के आधार पर नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम, नगर पालिका एवं शासकीय अस्पताल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव द्वारा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।