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अटल प्रोग्रेस-वे का फिर बदला स्वरूप, सिक्सलेन की जगह बनेगा फोरलेन; लंबाई घटने से बचेंगे 1200 करोड़

नए प्रस्ताव के अनुसार प्रोग्रेस-वे को राजस्थान के कोटा की जगह सवाई माधोपुर के पास लबान में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जाएगा।

By Balram SoniEdited By: Rajdil Shivhare
Publish Date: Sat, 14 Nov 2026 02:14:33 PM (IST)Updated Date: Sat, 14 Nov 2026 02:15:17 PM (IST)
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अटल प्रोग्रेस-वे का फिर बदला स्वरूप, सिक्सलेन की जगह बनेगा फोरलेन; लंबाई घटने से बचेंगे 1200 करोड़

HighLights

  1. तीसरी बार बदला रूट, कोटा की जगह लबान से जुड़ेगा
  2. लंबाई घटने से सरकार को होगी 1200 करोड़ की बचत
  3. मुआवजे का रास्ता साफ, अब केंद्र की मंजूरी का इंतजार

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। चंबल अंचल की महत्वाकांक्षी अटल प्रोग्रेस-वे परियोजना का स्वरूप एक बार फिर बदलने जा रहा है। अब यह सिक्सलेन की जगह फोरलेन बनाया जाएगा। साथ ही इसके रूट में तीसरी बार संशोधन किया गया है। नए प्रस्ताव के अनुसार प्रोग्रेस-वे को राजस्थान के कोटा की जगह सवाई माधोपुर के पास लबान में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जाएगा।

नए रूट से परियोजना की लंबाई करीब 35 से 40 किमी होगी कम

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के निर्देश पर एनएचएआई ने संशोधित अलाइनमेंट की डीपीआर तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दी है। नए रूट से परियोजना की लंबाई करीब 35 से 40 किमी कम होगी। इससे लगभग 1200 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है।


अब दिल्ली में केंद्रीय मंत्रालय की बैठक में इस प्रस्ताव पर निर्णय होना है।

एनएचएआई ग्वालियर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भरत जोइया के अनुसार संशोधित प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अंतिम निर्णय केंद्र स्तर पर होगा। मंजूरी मिलने के बाद निर्माण के लिए टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे।

किसान दोगुने की जगह चार गुना मुआवजे की कर रहे थे मांग

पुराने प्रस्ताव में 414 किमी लंबे प्रोग्रेस-वे के लिए करीब 2200 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जानी थी। इसमें 22 बड़े और 225 छोटे पुल, चार रेलवे ओवरब्रिज सहित अन्य संरचनाएं बननी थीं। नए अलाइनमेंट के बाद जमीन अधिग्रहण और निर्माण संरचनाओं की संख्या भी बदल सकती है।

परियोजना वर्ष 2022 में किसानों के मुआवजे के विवाद के कारण अटक गई थी। किसान दोगुने की जगह चार गुना मुआवजे की मांग कर रहे थे।

अब प्रदेश सरकार के संशोधित प्रावधानों से ग्रामीण क्षेत्रों में चार गुना तक मुआवजा मिलने का रास्ता साफ हुआ है। हालांकि, नए अलाइनमेंट की मंजूरी और टेंडर के बाद ही निर्माण की दिशा स्पष्ट होगी।

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