ग्वालियर-चंबल से UP का सफर होगा आसान, NHAI के 117 किमी फोरलेन प्रोजेक्ट को कैबिनेट भेजा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर के अटल द्वार से लेकर भिंड-इटावा तक प्रस्तावित 117 किलोमीटर लंबे फोरलेन रोड प्रोजेक्ट को अब केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ग्वालियर स्थित कार्यालय से यह प्रस्ताव तैयार कर दिल्ली भेजा गया है। यह प्रोजेक्ट लगभग 6952 करोड़ रुपये का है और इसे दो टुकड़ों में बांटकर तैयार किया जाएगा।

इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए दो टुकड़ों में टेंडर प्रक्रिया की जा रही है। यह प्रक्रिया मई माह में शुरू की गई थी और पहले ही इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और अन्य तकनीकी प्रस्तावों की स्वीकृति मिल चुकी है। केंद्रीय कैबिनेट की स्वीकृति के बाद ही NHAI द्वारा टेंडर खोले जा सकेंगे।

मंत्रालयों ने मांगे जवाब, सिविल कार्य पर 1900 करोड़ खर्च

कैबिनेट में प्रस्ताव पहुंचने के बाद अलग-अलग मंत्रालयों द्वारा NHAI से प्रोजेक्ट से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, जिनके जवाब ग्वालियर स्थित कार्यालय से मंत्रालयों को भेजे जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की विशेषता यह है कि इसके सिविल कार्य यानी सड़क और अतिरिक्त लेन निर्माण में सिर्फ 1900 करोड़ रुपये की राशि ही खर्च होगी, जबकि बाकी पैसा भू-अर्जन और अन्य स्वीकृतियों में खर्च किया जाएगा।

संभावना जताई जा रही है कि मैदानी स्तर पर इस प्रोजेक्ट का काम मार्च 2027 के बाद ही शुरू हो सकेगा। यह हाईवे फोरलेन हो जाने के बाद ग्वालियर से इटावा तक पहुंचना आसान हो जाएगा, जबकि लखनऊ तक भी सिर्फ पांच घंटे में पहुंचा जा सकेगा। इसके लिए NHAI ने गत 18 मई को टेंडर प्रक्रिया की शुरुआत की थी, लेकिन बार-बार तारीख बढ़ाई जा रही है।

ग्वालियर-चंबल अंचल को होगा फायदा

इस सड़क के चौड़ीकरण से ग्वालियर-चंबल अंचल का उत्तर प्रदेश से संपर्क और बेहतर होने की उम्मीद है। मौजूदा मार्ग पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में फोरलेन परियोजना को क्षेत्र के आवागमन के साथ आर्थिक गतिविधियों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पहले तारीख बढ़ी, अब वेबसाइट से हटाया टेंडर

NHAI ने इस परियोजना के लिए टेंडर प्रक्रिया गत 18 मई को शुरू की थी और टेंडर खुलने की तारीख सात जुलाई तय की गई थी। इसके बाद कंपनियों को निविदा जमा करने के लिए समय दिया गया, लेकिन निर्धारित समय में प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। ऐसे में एक जुलाई को संशोधन कर तारीख सात अगस्त कर दी गई। सात अगस्त से पहले ही 27 जुलाई को एक और संशोधन जारी कर तारीख को आठ सितंबर किया गया। इसके बाद सात सितंबर को एक संशोधन जारी कर तारीख 14 अक्टूबर कर दी गई। हालांकि उसके बाद वेबसाइट से टेंडर हटा लिया गया है।

ग्वालियर-इटावा प्रोजेक्ट को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। मंत्रालयों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिनका हम जवाब दे रहे हैं। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने पर हम टेंडर खोलने की स्थिति में आ जाएंगे।

भारत सिंह जोइया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHI