
नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। जन्म और मृत्यु का पंजीयन समय पर नहीं कराना अब लोगों के लिए महंगा और अधिक प्रक्रिया वाला हो सकता है। जन्म-मृत्यु पंजीयन अधिनियम, 1969 में संशोधन के बाद ग्वालियर जिले में भी विलंब से पंजीयन कराने की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है।
अब घटना के 21 दिन के भीतर पंजीयन कराने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन इसके बाद देरी की अवधि के अनुसार विलंब शुल्क के साथ संबंधित अधिकारी की अनुमति या न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश लेना अनिवार्य होगा।
कलेक्टर एवं अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) रुचिका चौहान ने जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम 2026 के अनुसार पंजीयन करने के निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था में देरी की अलग-अलग अवधि के लिए शुल्क और अनुमति की प्रक्रिया तय की गई है।
नई व्यवस्था में दो साल से अधिक पुराने मामलों के लिए न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना होगा। ऐसे मामलों में संबंधित क्षेत्राधिकार के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश मिलने के बाद ही पंजीयन किया जा सकेगा। इससे विलंबित पंजीयन की प्रक्रिया में संबंधित दस्तावेज और अनुमति महत्वपूर्ण हो जाएंगे।
| पंजीयन में देरी | विलंब शुल्क | आवश्यक अनुमति |
|---|---|---|
| 21 से 30 दिन तक | 20 रुपये | निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीयन |
| 30 दिन से एक वर्ष तक | 50 रुपये | जिला रजिस्ट्रार की लिखित अनुमति |
| एक से दो वर्ष तक | 100 रुपये | जिला मजिस्ट्रेट, एसडीएम या अधिकृत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का आदेश |
| दो वर्ष से अधिक | 100 रुपये | प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश |