MP High Court: पिता के प्रमाण पत्र से बच्चों को स्वतः नहीं मिलेगा जनजाति का दर्जा
हाई कोर्ट ने मोगिया जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने का दावा खारिज करने के खिलाफ दायर याचिका निरस्त करते हुए यह टिप्पणी की।
Publish Date: Tue, 17 Nov 2026 08:30:25 AM (IST)Updated Date: Tue, 17 Nov 2026 08:53:46 AM (IST)
HighLights
- पिता का प्रमाण पत्र स्वतः अधिकार नहीं
- दस्तावेजों और परिस्थितियों का मूल्यांकन जरूरी
- हाईकोर्ट ने खारिज की याचिकाकर्ताओं की मांग
नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। पिता या परिवार के अन्य सदस्यों के पास अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र होने मात्र से बच्चों को उस जनजाति का सदस्य होने का स्वतः अधिकार नहीं मिल जाता। इसके लिए उपलब्ध दस्तावेजों और अन्य परिस्थितियों का समग्र मूल्यांकन जरूरी है। हाई कोर्ट ने मोगिया जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने का दावा खारिज करने के खिलाफ दायर याचिका निरस्त करते हुए यह टिप्पणी की।
हाई कोर्ट ने कहा-परिवार के दस्तावेज अकेले पर्याप्त नहीं
जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की पीठ ने कहा कि परिवार के सदस्यों की जनजातीय स्थिति दर्शाने वाले दस्तावेज अकेले किसी व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का निर्णायक आधार नहीं हो सकते। स्क्रूटनी कमेटी को उपलब्ध सामग्री के आधार पर स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। याचिकाकर्ताओं ने हाई पावर स्क्रूटनी कमेटी के 21 अगस्त 2012 के आदेश को चुनौती दी थी। कमेटी ने उनका मोगिया जनजाति का प्रमाणपत्र जारी करने का दावा खारिज कर दिया था।
सभी परिस्थितियों का मूल्यांकन होना है जरूरी
- याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि मोगिया जनजाति प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल है और उनके पिता के पास भी इसका प्रमाणपत्र था।
- उन्होंने कमेटी पर सुनवाई का अवसर नहीं देने और पर्याप्त कारण दर्ज किए बिना आदेश पारित करने का आरोप लगाया। वहीं राज्य सरकार ने तर्क दिया कि परिवार के अन्य सदस्यों के प्रमाणपत्र याचिकाकर्ताओं की जनजातीय स्थिति साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
- हाई कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता कमेटी के आदेश में कोई कानूनी या प्रक्रियात्मक त्रुटि साबित नहीं कर सके। इसी आधार पर अदालत ने याचिका खारिज कर दी।