
नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर पुलिस की क्राइम ब्रांच हो या थाना पुलिस, इनकी जांच का क्या तरीका है, इस पर दो मामलों से सवाल खड़े हो गए हैं। कोर्ट ने दो अहम मामलों में पुलिस जांच पर सवाल खड़े करते हुए सबूतों के अभाव में आरोपितों को बरी कर दिया।
मप्र पटवारी भर्ती परीक्षा में सॉल्वर बैठाने के लिए आधार कार्ड के बायोमैट्रिक डेटा से छेड़छाड़ करने के बहुचर्चित मामले में अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। तेईसवें अपर सत्र न्यायाधीश गौतम भट्ट ने अभियोजन पक्ष की कमजोर जांच और ठोस सबूतों के अभाव में चारों आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच की जांच पर कोर्ट ने सवाल खड़े किए। अदालत ने 25 पेजों के निर्णय में यह भी बताया कि इस पूरे मामले में पुलिस ने किसी को स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया और जांच अधिकारी ने खुद बताया कि जो मशीन मौके पर थी वह चार अंगुली वाली नहीं थी, जिससे बायोमैट्रिक बदला नहीं जा सकता है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि पुलिस ने किसी विशेषज्ञ की रिपोर्ट तक पेश नहीं की।
अभियोजन के अनुसार, चार अप्रैल 2023 को क्राइम ब्रांच ग्वालियर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाटीपुर स्थित मयूर मार्केट की 'बंसल ऑफसेट' दुकान पर कुछ लोग आधार कार्ड के बायोमैट्रिक डेटा में गड़बड़ी कर रहे हैं। पुलिस ने मौके पर छापा मारकर सबलगढ़ निवासी मनीष शर्मा और थाटीपुर निवासी वीरभान बंसल को पकड़ा था। पुलिस का दावा था कि आरोपित मोम (वैक्स) से बने नकली अंगूठे के निशानों का उपयोग कर वास्तविक परीक्षार्थियों के आधार बायोमैट्रिक को बदल रहे थे, ताकि पटवारी भर्ती परीक्षा में उनकी जगह सॉल्वर बैठ सकें।
इस मामले में पुलिस ने बाद में सबलगढ़ निवासी रिंकू रावत, मथुरा निवासी कृष्णवीर सिंह और संदीप सिंह को भी आरोपित बनाया था। आरोपितों पर भारतीय दंड संहिता, आधार अधिनियम और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया। मामले का पांचवां आरोपित संदीप सिंह फिलहाल फरार चल रहा है।