
नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। जिले में आगामी बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम में गुणात्मक सुधार लाने और ड्रॉपआउट तथा कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन एक बेहद अनूठा अभियान शुरू करने जा रहा है। इस विशेष रणनीति के तहत बोर्ड कक्षाओं 10वीं एवं 12वीं के ऐसे छात्र, जिनकी स्कूलों में उपस्थिति बेहद निराशाजनक रहती है या जो लगातार अनुपस्थित रहते हैं, उन्हें स्कूल लाने के लिए सीटी बजाओ अभियान चलाया जाएगा।
प्रशासन का मानना है कि जो छात्र नियमित रूप से स्कूल नहीं आते, वे न केवल स्वयं पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं, बल्कि उनके कमजोर प्रदर्शन के कारण स्कूल और अंततः पूरे जिले का बोर्ड परीक्षा परिणाम प्रभावित होता है। इसी समस्या के स्थायी समाधान के लिए जिला पंचायत सीईओ सोजान सिंह रावत की सोच से इस अभिनव अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नियमित उपस्थिति ही बेहतर परिणाम की पहली शर्त है।
इस अभियान की कार्यप्रणाली बेहद दिलचस्प और प्रभावी बनाई गई है। इसके अंतर्गत संबंधित स्कूल के शिक्षकों और नियमित आने वाले विद्यार्थियों की एक संयुक्त टीम बनाई जाएगी। यह टीम लगातार अनुपस्थित रहने वाले छात्र के घर के बाहर पहुंचेगी और सांकेतिक रूप से सीटी बजाकर उत्साह के साथ उसे स्कूल आने का संदेश देगी। यह टीम न केवल छात्र को स्कूल चलने के लिए प्रेरित करेगी, बल्कि अभिभावकों से भी संवाद करेगी।
इस अनूठे प्रयास का मुख्य उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि छात्र और उसके अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाना है। जब घर के बाहर सीटी गूंजेगी, तो अभिभावकों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा और वे बच्चे को नियमित स्कूल भेजने के लिए प्रेरित होंगे। प्रशासन का मानना है कि जब मोहल्ले में यह गतिविधि होगी तो सामाजिक दबाव भी सकारात्मक भूमिका निभाएगा और अन्य अभिभावक भी अपने बच्चों की उपस्थिति को लेकर सजग होंगे।
जिला पंचायत के सीईओ सोजान सिंह रावत ने बताया कि जब बच्चा नियमित रूप से स्कूल की कक्षाओं में उपस्थित रहेगा, तो वह निश्चित तौर पर पढ़ेगा, शिक्षकों से अपनी शंकाओं का समाधान कराएगा और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अभियान आगामी त्योहारों का सीजन समाप्त होते ही जिलेभर में एक साथ शुरू किया जाएगा।
शिक्षा विभाग के अफसरों का मानना है कि इस पहल से न केवल विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा को लेकर एक सकारात्मक माहौल भी निर्मित होगा, जिसका सीधा फायदा आने वाली बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों में देखने को मिलेगा। विभाग ने सभी स्कूल प्राचार्यों को ऐसे छात्रों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिनकी उपस्थिति 50 प्रतिशत से कम है, ताकि अभियान शुरू होते ही उन तक पहुंचा जा सके।