
नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। बिना डिग्री के खुद को त्वचा रोग विशेषज्ञ बताकर इलाज करने वाले डॉक्टर पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सख्त कार्रवाई की है। आयोग ने डॉक्टर कुलदीप सक्सेना को दोषी ठहराते हुए 2.22 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने आदेश दिया है कि 45 दिन के भीतर यह राशि परिवादी को दी जाए, अन्यथा 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने डॉक्टर कुलदीप सक्सेना को परिवादी मोनू राठौर को कुल दो लाख 22 हजार रुपये देने का आदेश दिया है। इसमें दो लाख रुपये क्षतिपूर्ति के, 20 हजार रुपये मानसिक कष्ट के और दो हजार रुपये प्रकरण व्यय के शामिल हैं। आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा और सदस्य रेवती रमण मिश्रा की पीठ ने यह फैसला सुनाया।
परिवादी मोनू राठौर निवासी राठौर मंदिर, घासमंडी किलागेट ने शिकायत में बताया था कि उनके बेटे के सिर में बाल नहीं होने की समस्या थी। वर्ष 2018 से उन्होंने डॉक्टर कुलदीप सक्सेना की शिंदे की छावनी स्थित क्लीनिक में इलाज कराया। छह-छह महीने की दवाएं दी जाती रहीं, लेकिन 2025 तक बाल नहीं आए। उल्टा जो बाल थे, वे भी झड़ गए और आंखों की रोशनी कम होकर भेंगापन हो गया।
परिवादी का आरोप था कि डॉक्टर ने आश्वासन दिया था कि दवाओं के साइड इफेक्ट हैं, जल्द बाल आ जाएंगे और आंखें ठीक हो जाएंगी। तीन माह बाद भी सुधार नहीं होने पर जब उन्होंने डॉक्टर की डिग्री-डिप्लोमा की जानकारी मांगी तो डॉक्टर नाराज हो गए और अभद्र व्यवहार किया।
परिवादी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से आरटीआई के जरिए जानकारी ली तो पता चला कि डॉक्टर सक्सेना के पास स्किन रोग के इलाज के लिए कोई डिग्री-डिप्लोमा उपलब्ध नहीं है, जबकि उनके लेटर पैड पर डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी एंड वेनेरोलॉजी लिखा हुआ था।
आयोग ने माना कि डॉक्टर ने स्वयं को डर्मेटोलॉजिस्ट और वेनेरोलॉजिस्ट बताकर इलाज किया, जबकि वे मात्र एमबीबीएस हैं। उन्होंने अपनी पात्रता का कोई प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया। यही अनुचित व्यापार व्यवहार है। आयोग ने डॉक्टर दीपाली सक्सेना और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के खिलाफ शिकायत को साक्ष्य के अभाव में निरस्त कर दिया।