सोनचिरैया अभयारण्य की जमीन मामले में वन विभाग को झटका, कोर्ट ने बेदखली पर 6 माह लगाई रोक
यह आदेश 20 नवंबर 2026 को पारित किया गया है और इसका प्रभाव छह महीने तक रहेगा। वन विभाग का दावा है कि यह जमीन सोनचिरैया अभयारण्य की है।
Publish Date: Sat, 21 Nov 2026 12:57:08 PM (IST)Updated Date: Sat, 21 Nov 2026 12:57:36 PM (IST)

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। घाटीगांव तहसील के नया गांव स्थित दो हेक्टेयर कृषि भूमि के स्वामित्व को लेकर वन विभाग और निजी पक्ष के बीच चल रहे विवाद में ग्वालियर की तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड प्रियंका सोलंकी की अदालत ने आदेश पारित किया है। अदालत ने मृतक शकुंतला तोमर के कानूनी वारिसों के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करते हुए वन विभाग को विवादित जमीन से उन्हें अवैधानिक रूप से बेदखल करने या ऐसा प्रयास कराने से रोक दिया है।
यह आदेश 20 नवंबर 2026 को पारित किया गया है और इसका प्रभाव छह महीने तक रहेगा। वन विभाग का दावा है कि यह जमीन सोनचिरैया अभयारण्य की है।
शकुंतला का जमीन पर स्वामित्व और कब्जा होने का दावा
जानकारी के अनुसार, शकुंतला तोमर पत्नी अशोक सिंह तोमर ने ग्राम नया गांव, तहसील घाटीगांव में स्थित सर्वे क्रमांक 63/2-क, रकबा दो हेक्टेयर कृषि भूमि पर अपना स्वामित्व और कब्जा होने का दावा किया था।
उनके अनुसार, उन्होंने यह जमीन पूर्व भूमिस्वामी चंद्रशेखर अग्रड़े से 31 मार्च 2005 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से खरीदी थी। उनका कहना था कि जमीन की बिक्री से पहले तत्कालीन भूमिस्वामी ने 26 दिसंबर 2002 को कलेक्टर ग्वालियर से अनुमति प्राप्त की थी।
जमीन के बंटवारे के बाद इसका सर्वे क्रमांक 63/2/मिन-1 हो गया था। दूसरी ओर वन क्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र घाटीगांव, उप वन मंडलाधिकारी ग्वालियर एवं अधीक्षक सोनचिरैया अभयारण्य तथा मध्यप्रदेश शासन की ओर से अदालत में दलील दी गई कि विवादित जमीन वन विभाग के सोनचिरैया अभयारण्य की है।
आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 343 का हिस्सा
विभाग के अनुसार यह आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 343 का हिस्सा है। वन विभाग ने 1939-40 के मिसिल बंदोबस्त के नक्शे, अभयारण्य की सूची, गजट अधिसूचना, राजस्व एवं वन सीमा मिलान के नक्शे और सैटेलाइट नक्शे पेश कर जमीन को वन भूमि बताया। यह भी तर्क दिया कि पूर्व भूमिस्वामी चंद्रशेखर अग्रड़े को जमीन बेचने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं था। इसलिए उनके द्वारा किया गया विक्रय पत्र और कलेक्टर की अनुमति वन विभाग के हितों के विरुद्ध शून्य एवं अप्रभावी हैं।
सीमांकन रिपोर्ट में वन विभाग का दावा स्पष्ट नहीं
शकुंतला तोमर की ओर से अदालत में राजस्व रिकॉर्ड, खसरा वर्ष 1993-94 से 2009-10 तक के दस्तावेज, विक्रय पत्र और सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। आवेदक पक्ष का कहना था कि राजस्व रिकार्ड में विवादित जमीन निजी स्वामित्व की दर्ज है और वर्तमान रिकार्ड में भी जमीन उनके नाम पर दर्ज रही है।
अदालत ने दस्तावेजों का परीक्षण करते हुए पाया कि दोनों पक्षों ने सरकारी अभिलेख पेश किए हैं, लेकिन उनमें विवादित जमीन के संबंध में अलग-अलग प्रविष्टियां हैं।
वन विभाग जमीन को वन भूमि बता रहा है, जबकि आवेदक पक्ष के दस्तावेजों में निजी स्वामित्व के संकेत मिलते हैं। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि कलेक्टर के 26 दिसंबर 2002 के आदेश में चंद्रशेखर अग्रड़े को दस वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर जमीन मिलने और उनके आधिपत्य का उल्लेख है।