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पीतांबरा पीठ के निर्माणाधीन भवन की होगी विशेषज्ञ जांच, हाईकोर्ट ने दतिया कलेक्टर को दिए 15 दिन में फैसले के निर्देश

जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने रामगुलाम गुप्ता एवं एक अन्य की याचिका पर सुनवाई की।

By Priyank SharmaEdited By: Rajdil Shivhare
Publish Date: Tue, 17 Nov 2026 08:27:43 AM (IST)Updated Date: Tue, 17 Nov 2026 08:28:20 AM (IST)
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पीतांबरा पीठ के निर्माणाधीन भवन की होगी विशेषज्ञ जांच, हाईकोर्ट ने दतिया कलेक्टर को दिए 15 दिन में फैसले के निर्देश
दतिया के मंदिर में इस तरह से गिर गए खंभे फाइल फोटो।

HighLights

  1. पुरानी नींव पर निर्माण से मजबूती पर सवाल
  2. हाईकोर्ट ने कलेक्टर को दिए जांच के निर्देश
  3. विशेषज्ञ संस्था की राय पर होगा अंतिम निर्णय

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। दतिया में पीतांबरा पीठ के निर्माणाधीन भवन की गुणवत्ता और मजबूती पर सवाल उठाते हुए दायर जनहित याचिका का हाई कोर्ट ने निराकरण कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्माण में तकनीकी खामियों का विस्तृत ब्योरा देते हुए कलेक्टर दतिया के समक्ष नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की छूट दी है। साथ ही कलेक्टर को विशेषज्ञ संस्था से राय लेकर 15 दिन में निर्णय करने के निर्देश दिए हैं।

युगलपीठ ने की सुनवाई

सोमवार को जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने रामगुलाम गुप्ता एवं एक अन्य की याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि पहले भवन का ढांचा ढहने के बाद अब उसी पुरानी नींव पर दोबारा निर्माण किया जा रहा है। नए निर्माण में राफ्ट जमीन के स्तर से ऊपर बनाई गई है, जिससे भवन की भूकंपरोधी क्षमता प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने निर्माण की डिजाइन और ड्राइंग की जांच कराने, विशेषज्ञ समिति गठित करने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की थी।


इससे पहले भी की गई थी याचिका दायर

याचिकाकर्ताओं ने इससे पहले भी याचिका दायर की थी, लेकिन आवश्यक तकनीकी तथ्यों और शिकायतों का विस्तृत विवरण नहीं होने के कारण 29 अक्टूबर को उसे वापस लेने की अनुमति दी गई थी।

कोर्ट ने तब सभी तकनीकी खामियों के स्पष्ट विवरण के साथ नई याचिका प्रस्तुत करने की छूट दी थी। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि निर्माण सिविल इंजीनियरिंग के मानकों के अनुरूप है या नहीं, इसका निर्णय न्यायालय स्वयं विशेषज्ञ की तरह नहीं कर सकता।

इसलिए याचिकाकर्ता निर्माण की मजबूती प्रभावित करने वाली कथित खामियों का विस्तृत विवरण कलेक्टर को दें। कलेक्टर निर्माण एजेंसी और संबंधित आर्किटेक्ट से अलग किसी विशेषज्ञ संस्था से राय लेकर 15 दिन में निर्णय करेंगे। इन्हीं निर्देशों के साथ याचिका का निराकरण कर दिया गया।

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