प्रियंक शर्मा, नईदुनिया, ग्वालियर(Gwalior-Agra Expressway)। ग्वालियर से आगरा के बीच 4263 करोड़ रुपये की राशि से प्रस्तावित 88.400 मीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल सिक्स लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के टेंडर 417 दिन बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने खोल दिए हैं।
पांच जनवरी 2024 को इस एक्सप्रेस वे के निर्माण का टेंडर जारी किया गया था और गत 25 फरवरी को टेंडर खोलकर तकनीकी मूल्यांकन शुरू कर दिया गया है। इस टेंडर प्रक्रिया में देश की 10 बड़ी कंपनियों ने भागीदारी की है। टेंडर खुलने के बाद अब आगामी 12 मार्च तक तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन कर कार्यादेश जारी कर दिया जाएगा।
25 फरवरी को खोले गए टेंडर में दिलीप बिल्डकान, पीएनसी इंफ्राटेक, गावर इंफ्रा, अप्सरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, अदाणी इंटरप्राइजेज, आइआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलस्पान इंटरप्राइजेज, डीआर अग्रवाल इंफ्राकान और एमकेसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों ने निविदा भरी है।
अब इनमें से पात्र कंपनी को छह माह का समय संसाधन जुटाने के लिए दिया जाएगा। इसके बाद अक्टूबर माह से काम की शुरुआत की जाएगी। कंपनी को इसके बाद ढाई साल का समय निर्माण कार्य के लिए दिया जाएगा।
हालांकि कंपनियों की मांग थी कि इस अवधि को बढ़ाकर तीन साल कर दिया जाए, लेकिन प्राधिकरण ने इस पर सहमति नहीं दी। चूंकि इसी टेंडर में वर्तमान आगरा-ग्वालियर फोरलेन हाइवे की मरम्मत का काम भी शामिल है, ऐसे में नए एक्सप्रेस वे के निर्माण के साथ ही पुराने हाइवे की मरम्मत का काम भी साथ-साथ किया जाएगा।
इस प्रोजेक्ट का टेंडर नहीं हो पाने के कारण अभी तक वर्तमान राजमार्ग की मरम्मत का काम भी शुरू नहीं हो पा रहा था। इसके चलते ग्वालियर से आगरा के बीच इकलौते सड़क मार्ग पर यातायात के संचालन में समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ताज ट्रेपेजियम(टीटीजेड) जोन में 650 पेड़ों को काटने की अनुमति भी जल्द प्राप्त हो जाएगी। पहले इस प्रोजेक्ट के लिए 755 पेड़ों को काटने के लिए चिह्नित किया गया था, लेकिन बाद में संशोधन कर पेड़ों की संख्या घटकर 650 रह गई।
चूंकि इन पेड़ों को काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी है, ऐसे में पर्यावरण मंत्रालय के साथ बैठक कर सहमति बना ली गई है। जल्द ही यह अनुमति भी प्राधिकरण को प्राप्त हो जाएगी, जिसके बाद काम में तेजी लाई जा सकेगी।
हमने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का टेंडर खोल दिया है। इसमें 10 कंपनियों ने हिस्सा लिया है। अब हम 12 मार्च तक तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन पूरा कर कार्यादेश जारी कर देंगे। कंपनी को अक्टूबर माह से काम की शुरुआत करनी होगी। - प्रदीप कुमार लाल, महाप्रबंधक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली