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Gwalior Electricity News: निर्बाध बिजली देने 30 करोड़ होंगे खर्च, ट्रांसफार्मर व लाइनों की क्षमता में होगी बढ़ोतरी
बिजली की आपूर्ति बाधित न हो इसके लिए बिजली कंपनी ग्वालियर में 30 करोड लाइनों पर खर्च करेगी।
By anil.tomar
Edited By: anil.tomar
Publish Date: Sat, 18 Sep 2021 06:30:00 AM (IST)
Updated Date: Sat, 18 Sep 2021 06:30:27 AM (IST)
Gwalior Electricity News: ग्वालियर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी उन फीडरों पर फिर से सुधार करेगी, जिन पर लाइन लास, ट्रिपिंग व फाल्ट अधिक हैं। इस कार्य को करने के लिए ग्वालियर रीजन को 55 करोड़ रुपये मिले हैं। इसमें 30 करोड़ ग्वालियर में खर्च होंगे। यह राशि सब स्टेशन प्रणाली सुदृढीकरण योजना के तहत दी गई है। इससे नई लाइनें, सब स्टेशन का निर्माण व वितरण ट्रांसफार्मर व लाइन की क्षमता बढ़ाई जाएगी। यह कार्य दो चरणों में किया जाएगा।
राज्य सरकार ने सब स्टेशन प्रणाली सुदृढीकरण योजना लागू की है। ऐसे फीडर जहां लाइन लास अधिक है, वहां बिजली वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए राशि दी जाएगी। बिजली कंपनी से इस योजना में प्रस्ताव मांगे थे। कंपनी ने प्रस्ताव बनाकर दिया था। ग्वालियर रीजन के सभी सर्कलों ने अपनी-अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई थी। ऐसे फीडरों की छटनी की थी, जिसमें सप्लाई को लेकर ज्यादा दिक्कत थी। साथ ही वितरण ट्रांसफार्मर ओवरलोड थे। इस कार्य के पहले चरण में लाइन की मजबूती व वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने का किया जाएगा। दूसरे चरण में लाइनों का सुदृढीकरण किया जाएगा। दूसरे चरण में रीजन को 55 करोड़ रुपये मिले हैं। ग्वालियर रीजन के मुख्य महाप्रबंधक राजीव गुप्ता का कहना है कि सुधार के लिए फंड मिलना शुरू हो गया है।
फंड से इन कार्यों को किया जाएगा
- नए वितरण ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। जो ट्रांसफार्मर ओवरलोड हैं, उनका लोड करने के लिए नए ट्रांसफार्मर रखे जाएंगे।
- 33 केवी व 11 केवी का फीडर ओवरलोड है और उसमें ट्रिपंग आ रही है, उसका विभक्तीकरण कराया जाएगा।
- लगातार उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन लाइनों का विस्तार नहीं हुआ था। लाइनें ओवरलोड हो चुकी हैं। इन्हें अंडरलोड करने के लिए निवेश किया जा रहा है।
केंद्र से भी मिलेगा पैसा
- केंद्र सरकार ने वर्ष 2011 में ऊर्जा सुधार कार्यक्रम लागू किया था। इसके तहत ग्वालियर को 197 करोड़ रुपए मिले थे। नए ट्रांसफार्मर लगाए थे। 89 हजार मीटर बदले गए थे।
- 2016 में इंटीग्रेटेड सुधार कार्यक्रम (आइपीडीएस) लागू किया गया। इसमें ग्वालियर को 48 करोड़ रुपये मिले थे। इसके तहत 33 केवी व 11 केवी लाइनें निर्माण की गई थी। यह योजना 2019 में खत्म हो गई थी। इस योजना में शहर में ग्रुप मीटर लगाए थे। मीटर पोल पर था और मीटर की डिस्प्ले उपभोक्ता के घर पर थी।
- केंद्र सरकार ने अब आरआरआरडीएस योजना लागू की है। इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्टें भेजी गई हैं। इस योजना के तहत भी अंचल को फंड मिलेगा।
किस जिले को कितने रुपये मिलेंगे
जिला राशि
ग्वालियर 30.0
दतिया 3.74
मुरैना 2.42
भिंड 6.12
शिवपुरी 2.84
श्योपुर 3.34
गुना 2.42
अशोकनगर 2.42
(राशि करोड़ में है)
